आरटीआई प्रश्नों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है: एमओएस पीएमओ ने राज्यसभा को बताया

नई दिल्ली। राज्य मंत्री पीएमओ डॉ जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को संसद को सूचित किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर आवेदनों का तेजी से समाधान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि चूंकि पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोगों और सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकरण में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए लंबित मामलों की सूची बढ़ रही है और इसके परिणामस्वरूप समाधान में जबरदस्त देरी हुई है। मामलों की।

वाईएसआरसीपी के सदस्य विजयसाई रेड्डी द्वारा राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में, मंत्री ने कहा कि प्रक्रियाओं में तेजी आई है, निपटान दर लगभग 94 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

मंत्री ने कहा कि सीआईसी में रिक्तियां समय पर भरी जाती हैं और यह इसलिए भी संभव हुआ है क्योंकि पूरा कामकाज ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित हो गया है। सिंह ने आगे कहा कि आरटीआई दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास किया गया है और पहली, दूसरी और तीसरी अपील के लिए समयसीमा तय की गई है।