तमिलनाडु में व्यवसायों के लिए बिजली शुल्क 2.18 प्रतिशत बढ़ा
तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (टैंजेडको) ने राज्य में वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 2.18% बिजली शुल्क वृद्धि की घोषणा की है। संशोधित टैरिफ के साथ, वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को प्रति यूनिट 13 से 21 पैसे अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है।
उद्योगों के लिए न्यूनतम बिजली शुल्क वर्तमान में 6.75 रुपये प्रति यूनिट है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, हालांकि, कोई टैरिफ वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2.18% की अतिरिक्त लागत का भुगतान तांगेडको को सब्सिडी के रूप में करने का वादा किया है।
टैंगेडको की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "किसानों के लिए मुफ्त बिजली, झोपड़ियों, हथकरघा, बिजली करघे और 100 यूनिट मुफ्त योजना जैसी योजनाएं बिना किसी बदलाव के जारी रहेंगी।" बहु-वर्षीय टैरिफ (2023-24 से 2026-27) योजना के तहत राज्य बिजली उपयोगिता द्वारा घोषित किया जाने वाला यह पहला टैरिफ संशोधन है जो 1 जुलाई, 2023 को प्रभावी होगा।
"पिछले साल सितंबर में, तमिलनाडु विद्युत नियामक आयोग (टीएनईआरसी) ने 2023-24 से 2026-27 तक सालाना बिजली टैरिफ को 6% या उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई) के आधार पर, जो भी कम हो, को संशोधित करने के तांगेडको के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।" अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक सीपीआई की तुलना करने के बाद, मुद्रास्फीति 4.7% है।
लेकिन मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने अधिकारियों से लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं पर बोझ डाले बिना टीएनईआरसी के आदेश को लागू करने को कहा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीएम के निर्देश के अनुसार, अप्रैल 2022 के बजाय अगस्त 2022 से उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए बिजली उपयोगिता ने टैरिफ वृद्धि को 4.7% से घटाकर 2.18% करने का फैसला किया है।
महाराष्ट्र (62 पैसे प्रति यूनिट), कर्नाटक (70 पैसे), हरियाणा (72 पैसे), मध्य प्रदेश (33 पैसे) और बिहार (1.47 रुपये प्रति यूनिट) सहित अन्य राज्यों ने इस साल बिजली दरों में वृद्धि की है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसकी तुलना में, तमिलनाडु ने केवल वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम लागत वृद्धि लागू की है।
'जुलाई से शुरू होगी शुल्क वृद्धि'
एक वरिष्ठ अधिकारी ने TNIE को बताया, “हालांकि यूटिलिटी ने टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया है, नए टैरिफ स्ट्रक्चर को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इसे 1 जुलाई को अपडेट किया जाएगा।” डिमांड और फिक्स्ड चार्ज में बढ़ोतरी के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा, 'आदेश के मुताबिक डिमांड और फिक्स्ड चार्ज बढ़ाना अनिवार्य है।
यह जुलाई 2023 में भी लागू होगा। तमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार के वेंकटचलम ने कहा, 'महंगाई को ध्यान में रखकर टैरिफ बढ़ाना किसी भी सरकार ने नहीं किया है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने बेवजह इस सिस्टम को पेश किया है। हम बढ़ोतरी लागू होने के बाद ही आगे की टिप्पणी कर सकते हैं।
