एमएचसी ने पीपी जिन्ना सहित 62 अधिवक्ताओं को वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना और अतिरिक्त महाधिवक्ता जे रवींद्रन सहित 62 वकीलों को अदालत के वरिष्ठ वकील के रूप में नामित करने की अधिसूचना जारी की है।

2020 में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने के लिए नियम तैयार करने के बाद, एचसी ने अब वरिष्ठ अधिवक्ताओं की पहली सूची जारी की है। नई सूची को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा ने शॉर्टलिस्ट किया था। साक्षात्कार आयोजित किए गए और फिर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की अंतिम सूची को मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सूची जारी करते हुए, एचसी ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सीधे याचिकाकर्ताओं से मामले की संक्षिप्त जानकारी लेने से रोकते हुए कुछ प्रतिबंध भी जारी किए।

उच्च न्यायालय के अनुसार, वरिष्ठ वकीलों को केवल रिकॉर्ड पर अन्य वकीलों के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें सुनवाई के दौरान कोई स्थगन नहीं मांगना चाहिए।

पीपी और एएजी के अलावा, कई उल्लेखनीय अधिवक्ता यानी एन चंद्रशेखरन, एन जोती, एवी सोमसुंदरम, एस नटराजन, टीएसआर वेंकटरमण, एस विजयकुमार, के रवि, वीएस जयकुमार, केआर तमीज़ मणि, सीटी मोहन, केएम रमेश, के बालासुंदरम, पीएल नारायणन, कृष्णा श्रीनिवासन, के श्रीनिवासन, जयेश बी डोलिया, एमवी वेंकटेशन, और एन अनंतपद्मनाभन, आर राजारथिनम, वी राघवचारी, पीवीएस गिरिधर, और सी अरुल वदिवेल उर्फ सेकर।

अदालत ने यह भी कहा कि एसआर राजगोपाल, एनए निसार अहमद, ए अब्दुल हमीद, एके श्रीराम, आर पार्थसारथी, अब्दुल सलीम और श्रीनाथ श्रीदेवन को वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था।