मद्रास उच्च न्यायालय ने वन विधेयक पर केंद्र की विज्ञप्ति पर रोक लगाने के आदेश पर रोक लगा दी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 पर अंग्रेजी या हिंदी में सुझावों को आमंत्रित करने के लिए केंद्र द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति पर रोक लगा दी गई थी।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और पंकज मिथल की अवकाश पीठ ने केंद्र द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद रोक हटा ली थी कि लोकसभा सचिवालय सोमवार तक विधेयक के तमिल संस्करण को प्रकाशित करेगा, और व्यक्तियों को अपनी आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत करने के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा।
उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के लिए पीठ से आग्रह करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। केंद्र सरकार ने एचसी के 24 मई के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अदालत ने केंद्र को केवल हिंदी और अंग्रेजी में बिल प्रकाशित करने या सुझाव आमंत्रित करने के लिए फटकार लगाई थी,
इस बीच, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति पर आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाने वाली अदालत की अवकाश पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए लोकसभा सचिवालय द्वारा दायर एक याचिका को बंद कर दिया।
यह अंतरिम आदेश रामनाथपुरम के एक वकील जी थेरन उर्फ थिरुमुरुगन द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया गया था। इसके बाद सचिवालय ने गुरुवार को हाईकोर्ट की बेंच में स्थगन आदेश को हटाने के लिए याचिका दायर की। लेकिन जब जस्टिस आर सुब्रमण्यम और एल विक्टोरिया गौरी की पीठ ने मामले की सुनवाई की, तो सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटा लिया है।
