सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी की वैधता तय करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया गया

मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड की वैधता पर मद्रास उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए खंडित फैसले के बाद, मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला ने याचिका पर निर्णय लेने के लिए न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन को तीसरे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।

बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका गुरुवार दोपहर 2.15 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। मंगलवार को जब सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने सीजे को निर्देश दिया कि मामले को जल्द से जल्द तीसरे जज को सौंपा जाए.

मंगलवार को खंडपीठ की पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे निशा बानो ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार कर ली और न्यायिक हिरासत में रिमांड आदेश को अवैध घोषित कर दिया. उन्होंने यह भी फैसला सुनाया कि ईडी को मंत्री की हिरासत लेने की शक्तियां नहीं सौंपी गई हैं क्योंकि धन शोधन निवारण अधिनियम, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था, एजेंसी को आरोपी व्यक्ति की पुलिस हिरासत लेने के लिए स्टेशन हाउस अधिकारी की शक्तियां प्रदान नहीं करता है। .

हालाँकि, सह-न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने माना कि याचिकाकर्ता गिरफ्तारी को अवैध साबित करने के लिए एक मजबूत मामला पेश करने में विफल रहा। यह फैसला करते हुए कि ईडी को किसी आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लेने का अधिकार है, उन्होंने पुलिस हिरासत की अवधि की गणना में अस्पताल में भर्ती होने की अवधि को बाहर करने की भी अनुमति दी।