मद्रास HC ने रामनाड कलेक्टर को अवैध उत्खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने गुरुवार को रामनाथपुरम जिला कलेक्टर को जिले के कदलाडी तालुक में पट्टा भूमि में हुई अवैध उत्खनन गतिविधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

पिछली सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया कि राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों की एक समिति ने पाया कि कदलाडी और के वेप्पंगुलम क्षेत्रों में अवैध उत्खनन गतिविधियाँ हुईं। अदालत को यह भी बताया गया कि समिति पट्टा भूमि के मालिकों की पहचान करने के लिए कदम उठाएगी, जहां उत्खनन हुआ था, और अवैध गतिविधियों के संबंध में पुलिस शिकायत दर्ज करेगी।

पहले के आदेश के अनुसार, अधिकारियों द्वारा गुरुवार को एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि जांच की जा रही है और परिणाम के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश संजय विजयकुमार गंगापुरवाला और आर सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने पाया कि जांच कछुआ गति से की जा रही है। ऐसे मामलों में, जहां उचित अनुमति के बिना खनन गतिविधियां की गईं, अधिकारियों को शीघ्रता से कार्रवाई करनी चाहिए, अदालत ने कहा और कलेक्टर को अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले को 19 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

अदालत एम मुरुगन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि एक व्यक्ति उचित अनुमति के बिना कडालाडी और के वेप्पंगुलम में पट्टा भूमि से रेत निकाल रहा था।