मद्रास HC ने व्यक्ति को बेटी की शादी के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करने में मदद की
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने हाल ही में समाज कल्याण विभाग को 2017 में हुई उसकी बेटी की शादी के लिए एक व्यक्ति को एक सोने के सिक्के के साथ 50,000 रुपये की विवाह सहायता राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
वह व्यक्ति अनुसूचित जाति का खेतिहर मजदूर था। उन्होंने मूवलूर रामामिर्थम अम्मैयार मेमोरियल विवाह सहायता योजना के लाभ के लिए 3 जून, 2017 को एक ऑनलाइन आवेदन जमा किया। जब याचिका पर हाल ही में न्यायमूर्ति पीटी आशा ने सुनवाई की, तो विभाग ने बताया कि आवेदन पर विचार नहीं किया गया क्योंकि वह अपना आय प्रमाण पत्र संलग्न करने में विफल रहे।
न्यायाधीश ने कहा कि भले ही उन्होंने आय प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था, फिर भी अधिकारी उनके आवेदन को लंबित रखने के बजाय इसकी मांग कर सकते थे। उन्होंने मामले के रिकॉर्ड से यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता की वार्षिक आय केवल 48,000 रुपये के आसपास थी और अधिकारियों द्वारा दिया गया कारण बिना किसी आधार के था।
कलेक्टर को धक्का देने वाले व्यक्ति की जमानत रुकी
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने उस व्यक्ति को जमानत दे दी है, जिसे 17 जून को एक कार्यक्रम के दौरान खादी मंत्री राजा कन्नप्पन और सांसद नवास कानी के बीच झगड़े के दौरान रामनाथपुरम कलेक्टर को धक्का देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण हेतु। समारोह के दौरान सांसद और मंत्री के बीच नोकझोंक हो गई. हस्तक्षेप करने की कोशिश करने वाले कलेक्टर को सांसद के समर्थकों में से एक विजयरामू ने धक्का दे दिया।
