हाईकोर्ट ने तमिलनाडु को आक्रामक प्रजातियों के बजाय देशी पेड़ लगाने का निर्देश दिया

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को राज्य सरकार को पसुमाई तमिलनाडु योजना के तहत उन जगहों पर देशी प्रजातियों के पेड़ लगाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया, जहां प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जैसी आक्रामक प्रजातियों को हटाया जाता है। न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की वन और वन्यजीव संरक्षण मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष पीठ ने एमडीएमके महासचिव वाइको सहित कई लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई पर निर्देश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने राज्य से सभी आक्रामक पेड़ों और वृक्षारोपण को हटाने का निर्देश देने की मांग की।

जब इस मामले को पीठ ने उठाया, तो न्यायाधीशों ने राज्य से आक्रामक पेड़ों को हटाने के बाद देशी पौधों की प्रजातियों को लगाने के लिए कहा। अदालत ने आगे राज्य को पसुमाई तमिलनाडु योजना के तहत परियोजना को लागू करने की सलाह दी। जब वन विभाग ने प्रस्तुत किया कि उसने 1.19 लाख हेक्टेयर में से 2750 हेक्टेयर जलाशयों से सीमाई करुवेलम के पेड़ों को हटा दिया है, तो न्यायाधीशों ने संकेत दिया कि शेष जल निकायों में विदेशी प्रजातियों के पेड़ों को निजी खिलाड़ियों को निविदा देकर हटाया जाएगा।

पश्चिमी घाट में वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए, पीठ ने राज्य को ऊटी और कोडईकनाल में प्लास्टिक सामग्री संग्रह केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि वन क्षेत्र के अंदर प्लास्टिक के खतरे को रोका जा सके। इससे पहले, राज्य ने अदालत परिसर के अंदर प्लास्टिक को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया। "हमने कोर्ट परिसर के अंदर पांच पीले सूती बैग (मंजल पाई) वेंडिंग मशीन स्थापित करने की योजना बनाई है। साथ ही, एचसी परिसर के अंदर प्लास्टिक सामग्री को नष्ट करने के लिए 10 मशीनें लगाई जाएंगी, "राज्य ने प्रस्तुत किया। न्यायाधीशों ने इन सभी मामलों पर रिपोर्ट मांगी और मामले को 24 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

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