खोपरा के लिए एमएसपी तय करें, पीडीएस के माध्यम से नारियल तेल बेचें: रैयत

तिरुची: तंजावुर में नारियल किसानों ने शुक्रवार को पट्टुकोट्टई में एक रैली निकाली और सरकार से 160 रुपये प्रति किलोग्राम एमएसपी तय करके खोपरा खरीदने की मांग की।

किसानों के अनुसार, नारियल की कम कीमत के कारण उन्हें भारी नुकसान हो रहा है, जबकि जिले के पट्टुकोट्टई और पेरावुरानी क्षेत्रों में लगभग 1.20 लाख एकड़ में इसकी खेती की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई विरोध प्रदर्शनों के बावजूद उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं। इसलिए तमिलनाडु विवासयिगल संगम के जिला सचिव बी बालासुंदरम के नेतृत्व में तंजावुर में विभिन्न संघों से जुड़े किसान पट्टुक्कोट्टई गांधी प्रतिमा जंक्शन पर एकत्र हुए और एक रैली निकाली। रैली पट्टुकोट्टई बस स्टैंड पर समाप्त हुई।

इसके बाद, उन्होंने जनता को मुफ्त में नारियल बांटे। उन्होंने सरकार से छिलके वाले नारियल के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम और खोपरा के लिए 160 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से फसल खरीदने की मांग की। किसानों ने पीडीएस दुकानों के माध्यम से नारियल तेल बेचने और मध्याह्न भोजन योजना में उप-उत्पादों का उपयोग करने के लिए भी कहा।

बकाया: गन्ना आपूर्तिकर्ताओं ने सीएम से मांगी मदद

थिरुमंगुडी थिरु अरूरन शुगर फैक्ट्री को गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों ने शुक्रवार को तंजावुर कलेक्टरेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से बकाया भुगतान के लिए हस्तक्षेप की मांग की। किसानों ने कहा कि वे फैक्ट्री अधिकारियों द्वारा 157 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान की मांग को लेकर पिछले 248 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि थिरु अरूरन शुगर फैक्ट्री ने किसानों की जानकारी के बिना उनके नाम पर 115 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया था और राज्य सरकार से फैक्ट्री को अपने कब्जे में लेने की मांग की थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि चीनी मिल के सामने उनके विरोध प्रदर्शन के बावजूद अधिकारी चुप बैठे हैं. तमिलनाडु गन्ना किसान संघ के महासचिव टी रवींद्रन ने कहा कि 2,000 करोड़ रुपये की कीमत वाली फैक्ट्री को बहुत कम राशि के लिए कल्स डिस्टिलरीज को सौंप दिया गया था और जिला प्रशासन ने किसानों को 157 करोड़ रुपये का बकाया वापस करने के लिए कल्स डिस्टिलरीज को नोटिस भेजा था। उन्होंने बताया कि लेकिन फैक्ट्री ने पूरे फंड का निपटान करने से इनकार कर दिया और सिर्फ 45 करोड़ रुपये का भुगतान करने का वादा किया, जिसे किसानों ने अस्वीकार कर दिया। पूरा बकाया वापस पाने के लिए किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था, लेकिन कोई भी अधिकारी किसानों से नहीं मिला।