'मंदिर भूमि अतिक्रमण पर फाइल रिपोर्ट'
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग को इन आरोपों का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है कि विभाग ने कार्यालयों के निर्माण के लिए मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण किया है।
जस्टिस आर महादेवन और पीडी ऑडिकेशवलु की एक विशेष खंडपीठ ने गुरुवार को मंदिर के फंड को डायवर्ट करके कॉलेजों की स्थापना और इसके दुरुपयोग को चुनौती देने वाली कार्यकर्ता टीआर रमेश द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। उन्होंने अदालत से अन्य विभागों के लेखा परीक्षकों को नियुक्त करके मंदिर निधि उपयोग के ऑडिट के लिए आदेश जारी करने की मांग की।
मंदिर की निधि को विशेष मंदिर के प्रयोजनों के लिए खर्च किया जाना चाहिए और सामान्य निधि को मुकदमेबाजी के खर्च के लिए खर्च नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि फंड का इस तरह इस्तेमाल अवैध है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है क्योंकि सामान्य निधि के उपयोग का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जाता है।
रमेश ने एक अतिरिक्त हलफनामे में यह भी आरोप लगाया कि विभाग ने तिरुवनाइक्कवल मंदिर, मदुरै मीनाक्षी अम्मन मंदिर और तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर से संबंधित भूमि पर अतिक्रमण किया था और संयुक्त आयुक्तों के कार्यालयों का निर्माण किया था। उनकी दलीलों को सुनते हुए, न्यायाधीशों ने विभाग के अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
