: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आज सुबह से तमिलनाडु के बिजली, शराबबंदी और उत्पाद शुल्क मंत्री वी सेंथिल बालाजी के चेन्नई और करूर स्थित परिसरों की तलाशी ले रहा है। ईडी की टीम मंत्री के भाई के करूर स्थित घर पर भी छापेमारी कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने पुलिस और ईडी को बालाजी के खिलाफ कथित कैश-फॉर-जॉब घोटाले की जांच करने की अनुमति दी थी, जिनके पास मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क विभाग भी है।
सेंथिल बालाजी 2011-15 की अवधि के दौरान दिवंगत जे जयललिता के नेतृत्व वाली AIADMK सरकार में परिवहन मंत्री थे। उनके खिलाफ शिकायतें थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने परिवहन निगमों में ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में नियुक्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों से रिश्वत के रूप में भारी मात्रा में प्राप्त किया था।
इन आरोपों के संबंध में, उनके खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गई थीं, जो उनके खिलाफ दायर चार्जशीट में परिणत हुईं और वे चार्जशीट अब सांसदों और विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत के समक्ष लंबित थीं।
चूंकि चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एक अनुसूचित अपराध का खुलासा किया गया था, इसलिए ईडी ने जुलाई 2021 में सेंथिल बालाजी और अन्य के खिलाफ वर्तमान मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।
यह छापेमारी गृह मंत्री अमित शाह के हाल ही में शहर के दौरे के मद्देनजर भी हुई है और क्षेत्र में ब्लैकआउट को लेकर विवाद छिड़ गया था, जिसे मंत्री ने दुर्घटनावश दावा किया था।
हाल ही में, आयकर विभाग ने विभिन्न सरकारी ठेकेदारों के आवासों और कार्यालयों में तमिलनाडु भर में लगभग 40 स्थानों पर छापे मारे, जिनके मंत्री सेंथिल बालाजी के साथ कथित संबंध थे।
तलाशी के दौरान, बालाजी के समर्थकों ने कथित रूप से हंगामा किया और यहां तक कि आयकर (आई-टी) विभाग से संबंधित एक कार में तोड़फोड़ की और विभाग के अधिकारियों के साथ हाथापाई की, जिन्होंने पूरे तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) मंत्री से जुड़े स्थानों पर समन्वित खोज शुरू की। .
यह दूसरी बार है जब किसी केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी तलाशी के लिए राज्य सचिवालय पहुंचे हैं।
2016 में, जब ओ पन्नीरसेल्वम पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मृत्यु के बाद राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब आयकर विभाग के अधिकारियों ने तत्कालीन मुख्य सचिव पी राममोहन राव के कार्यालय में तलाशी ली थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने बालाजी के खिलाफ एक कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले की पुलिस और ईडी जांच की अनुमति दी थी, जिनके पास मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क विभाग भी है।