सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी पर डीएमके टीएन गवर्नर रवि को धमकाने पर कर सकती है विचार

सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि द्रमुक मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के राज्यपाल आरएन रवि के बाद में पलटे कदम से संबंधित सभी विकल्पों और कानूनी कारकों पर विचार कर सकती है। पार्टी के आला अधिकारी इस मामले पर कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह की रणनीति तैयार करने के लिए अपने नेताओं और पदाधिकारियों से परामर्श कर सकते हैं।

एक पदाधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ''राज्यपाल पीछे हट गए हैं और वह पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं।'' उन्होंने कहा कि द्रमुक को निशाना बनाने के लिए भाजपा की सभी राजनीतिक चालें तमिलनाडु में उल्टी पड़ रही हैं।

सूत्रों ने कहा कि कानूनी पहलुओं पर गौर करने या किसी अन्य चीज़ (जैसे कि बर्खास्तगी पर राजनीतिक हितों की संभावना और इसे विफल करने के लिए एक जवाबी रणनीति) पर विचार करने की 'तुरंत' कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बर्खास्तगी अब रुकी हुई थी।

गुरुवार को, बालाजी को कैबिनेट से बर्खास्त करने के कुछ घंटों बाद, रवि ने बाद में इसे स्थगित कर दिया था।

हालांकि, सूत्रों ने कहा कि द्रमुक, राज्यपाल की कथित ज्यादतियों के लिए उन्हें घेरने और सही समय पर और जरूरत पड़ने पर भाजपा से राजनीतिक रूप से लड़ने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर सकती है।

सेंथिल बालाजी पश्चिमी कोंगु क्षेत्र में एक प्रभावशाली नेता हैं। वर्षों पहले द्रमुक में शामिल होने से पहले वह अन्नाद्रमुक में थे।

द्रमुक ने शुक्रवार को कहा कि मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के रवि के आदेश को केंद्रीय गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के कुछ ही घंटों के भीतर राजभवन ने स्थगित कर दिया।

सत्तारूढ़ द्रमुक के मुखपत्र 'मुरासोली' ने कहा कि रवि की बर्खास्तगी के निर्देश को "केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह के अनुसार पांच घंटे के भीतर रोक दिया गया।" बर्खास्तगी आदेश से संबंधित 29 जून की घटनाओं के क्रम को संक्षेप में समझाते हुए, तमिल दैनिक ने कानूनी दिग्गजों और पार्टी नेताओं द्वारा की गई 'कड़ी निंदा' को रेखांकित किया।

दैनिक ने कहा कि आधी रात तक 'सूचना' आई कि मामले पर अटॉर्नी जनरल की राय जानने के लिए बर्खास्तगी आदेश को स्थगित रखा जा रहा है। ''गौरतलब है कि राज्यपाल के आदेश को पांच घंटे में ही रोक दिया गया.'' देर शाम मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में राज्यपाल ने कहा कि वह अटॉर्नी जनरल से परामर्श करेंगे और इस कदम के बारे में उनकी कानूनी राय लेंगे। राज्यपाल ने बालाजी को कैबिनेट से हटाने की वजह बताई थी.

नौकरी के बदले नकदी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार और अस्पताल में भर्ती बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने के आदेश को राज्यपाल ने अगले संचार तक स्थगित रखा है।

इस बीच, शहर में पोस्टर फैल गए, जिसमें पूछा गया कि क्या केंद्रीय मंत्रियों के एक समूह के खिलाफ लंबित मामलों के बारे में "गुइंडी दिल्ली को पत्र लिखेंगे" और उन्हें कैबिनेट से बाहर करने की मांग की जाएगी।

गिंडी, चेन्नई में राजभवन का एक स्पष्ट संदर्भ है, जहां राज्यपाल का निवास स्थित है।