कैदियों को वैवाहिक अधिकार देने पर विचार करें: मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने तमिलनाडु सरकार से कैदियों को वैवाहिक अधिकार प्रदान करने की योजना पर विचार करने का अनुरोध किया है। पुझल में केंद्रीय कारागार के कामकाज का जायजा लेने के लिए हाल ही में आयोजित एक समीक्षा बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव अपनाया गया था। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने तिरुवल्लूर जिले के पोर्टफोलियो न्यायाधीश के रूप में बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने महीने की शुरुआत में जेल में औचक निरीक्षण भी किया था.
प्रस्ताव में कहा गया है, "तमिलनाडु सरकार से अनुरोध है कि वह कैदियों को वैवाहिक अधिकार देने की योजना के कार्यान्वयन पर विचार करे जो पंजाब और हरियाणा राज्यों में प्रभावी रूप से लागू है।"
एक अन्य प्रस्ताव में सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया कि बीमार कैदियों को आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाए। इसमें लिखा है, "कैदी को सरकारी अस्पताल में भर्ती करने के बारे में डॉक्टरों की राय अंतिम है और डॉक्टरों के इस फैसले का अधिकारियों को पालन करना होगा।"
बैठक में कहा गया कि पुलिसकर्मियों पर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को कैदियों को सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं करने के लिए बाध्य करने के कुछ गंभीर आरोप सामने आए हैं। डीन को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जांच करने और उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया था।
जेल अधिकारियों को कैदियों और आगंतुकों के लिए प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुविधाओं, विशेष रूप से महिला आगंतुकों के लिए स्वच्छता सुविधाओं में सुधार करने का निर्देश दिया गया।
