तमिलनाडु में पिछले साल जातीय अत्याचार के मामलों में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई

मदुरै: एनजीओ एविडेंस के कार्यकारी निदेशक ए कथिर ने शनिवार को मदुरै में 'तमिलनाडु में जातिगत भेदभाव' विषय पर एक सम्मेलन के दौरान कहा, भारत में अत्याचार-प्रवण राज्यों और मैनुअल स्कैवेंजिंग की सूची में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। सम्मेलन का आयोजन एविडेंस द्वारा किया गया था और इस अवसर पर 'इलैयापेरुमल वाज़कई सरिथरम' के लेखक बालासिंगम राजेंद्रन को सम्मानित किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए, कथिर ने कहा कि उनकी टीम द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि नवंबर 2022 से जनवरी 2023 तक, एससी/एसटी अधिनियम के तहत राज्य भर में लगभग 450 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें पुदुकोट्टई जिला 45 मामलों के साथ सूची में शीर्ष पर था। उन्होंने कहा, "तमिलनाडु को 13 अत्याचार-प्रवण भारतीय राज्यों की सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। पिछले साल जातीय अत्याचार के मामलों में 40% की भारी वृद्धि हुई है।"

कथिर ने मामलों की संख्या में वृद्धि के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अधिकारी तत्काल कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और आरोपी व्यक्तियों को आसानी से जमानत मिल रही है। उन्होंने इस पर विस्तृत रिपोर्ट जारी कर यह भी कहा कि राज्य में एससी/एसटी एक्ट एवं नियमावली 1995 का क्रियान्वयन अप्रभावी है.

दलित ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स नेटवर्क (डीएचआरडीनेट) द्वारा संकलित रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें दी गई हैं। इस कार्यक्रम में ऑनर किलिंग सर्वाइवर कौशल्या और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया।

डीएचआरडीनेट रिपोर्ट में सिफारिशें:

* राज्य-स्तरीय उच्च-शक्ति सतर्कता समितियों को एससी/एसटी अधिनियम प्रावधानों का पालन करना चाहिए और सालाना दो बार बैठक करनी चाहिए।

* एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोगों को पारदर्शी तरीके से शीघ्रता से वार्षिक रिपोर्ट जारी करनी चाहिए।

* रिपोर्ट अगले कैलेंडर वर्ष के भीतर संसद के समक्ष रखी जानी चाहिए