राष्ट्रपति शासन के खिलाफ सुखबीर बादल, कहा- पंजाब के मुख्यमंत्री को राज्यपाल का सम्मान करना चाहिए

गुरुद्वारों को नियंत्रित करने की कोशिश के लिए भाजपा पर हमला शुरू करते हुए, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने आज स्पष्ट किया कि वह पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ है, लेकिन यह भी चाहता है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान देश के संवैधानिक अधिकारियों का सम्मान करें।

पार्टी अध्यक्ष ने यहां पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद यह घोषणा की.

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शिअद-भाजपा गठबंधन वार्ता विफल होने की खबरों की पृष्ठभूमि में, सुखबीर बादल ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसने हरियाणा में गुरुद्वारों पर नियंत्रण हासिल करने के कांग्रेस के एजेंडे का पालन किया था।

उन्होंने कहा, ''अकाली दल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा.''

बादल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल अपने चुनाव चिन्ह पर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन चुनाव लड़ेगा और उन्होंने सिख संगत से अपील की कि वे गुरुद्वारों को आधुनिक महंतों के चंगुल से मुक्त कराएं जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत से उन पर नियंत्रण कर लिया है।

पंजाब में संवैधानिक संकट पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के पत्रों का जवाब देने से इनकार करने के बाद राज्य में यह संकट पैदा हुआ है. उन्होंने कहा, "यह पहली बार हो रहा है और यह मुख्यमंत्री की अपरिपक्वता और शालीनता की कमी का परिणाम है।"

“हमारी पार्टी आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के पीछे है जो राज्यों को अधिक अधिकार देने के लिए है। हालाँकि, मामला केवल इतना ही नहीं है। मुद्दा उन 66 शराब दुकानों के मामले में की गई कार्रवाई के बारे में राज्यपाल का प्रश्न है, जो राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की छापेमारी के दौरान नशीली दवाएं बेचते हुए पाई गईं थीं। बादल ने कहा, ''मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर राज्यपाल और पंजाबियों को विस्तृत जवाब देना चाहिए, अन्यथा यह अनुमान लगाया जाएगा कि आप सरकार का नशा तस्करों के साथ हाथ मिला हुआ है।''

बादल ने बाढ़ प्रभावित किसानों और मजदूरों के लिए उचित मुआवजे की भी मांग की और कहा कि सरकार द्वारा जारी किया गया 186 करोड़ रुपये का मुआवजा उनके साथ एक क्रूर मजाक है।