केंद्र की अदूरदर्शी बचत योजनाएं

तेलंगाना: केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ी बेरोजगारी और महंगाई जैसी स्थितियों से निपटने में आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने में पूरी तरह से विफल रही है। इसका सबूत पिछले 11 सालों में छोटी बचत योजनाओं के लिए फंड में आई कमी है. राष्ट्रीय बचत योजनाओं में बचत निधि में पिछले वर्ष की तुलना में 8.5 प्रतिशत की कमी आई है। वित्त वर्ष 2022 में लघु बचत जमा 3.33 लाख करोड़ रुपये थी, लेकिन वित्त वर्ष 2023 में ये घटकर 3.04 लाख करोड़ रुपये रह गई है. हालांकि, आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में कटौती करना और लंबे समय तक इसमें बढ़ोतरी नहीं करना बचत में कमी का मुख्य कारण है। हालांकि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ समय से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, लेकिन ऐसी राय है कि इसका कारण केंद्र सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन में विश्वास की कमी है। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से हैं, जहां वित्त वर्ष 2023 में छोटी बचत योजनाओं के तहत सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई।स्थितियों से निपटने में आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने में पूरी तरह से विफल रही है। इसका सबूत पिछले 11 सालों में छोटी बचत योजनाओं के लिए फंड में आई कमी है. राष्ट्रीय बचत योजनाओं में बचत निधि में पिछले वर्ष की तुलना में 8.5 प्रतिशत की कमी आई है। वित्त वर्ष 2022 में लघु बचत जमा 3.33 लाख करोड़ रुपये थी, लेकिन वित्त वर्ष 2023 में ये घटकर 3.04 लाख करोड़ रुपये रह गई है. हालांकि, आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों में कटौती करना और लंबे समय तक इसमें बढ़ोतरी नहीं करना बचत में कमी का मुख्य कारण है। हालांकि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ समय से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, लेकिन ऐसी राय है कि इसका कारण केंद्र सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन में विश्वास की कमी है। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से हैं, जहां वित्त वर्ष 2023 में छोटी बचत योजनाओं के तहत सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई।