अवैध कब्जाधारियों को क्यों बचाने में लगी है प्रदेश सरकार, लोग परेशान

नागौर। नागौर राज्य सरकार बीस साल बाद भी पारंपरिक जलस्रोतों को बचाने में न सिर्फ विफल रही है, बल्कि इन्हें बचाने के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट को भी लागू करने में आनाकानी कर रही है. वर्ष 2003 में एक जनहित याचिका के माध्यम से पारंपरिक जल स्रोतों को बचाने के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक कमेटी गठित करने की सलाह दी थी. ताकि पारंपरिक जलस्रोतों को बचाया जा सके। समिति में उस दौरान सिंचाई विभाग के निदेशक रहे वाईसी अग्रवाल, निदेशक एलबीएल माथुर, जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग के संयुक्त सचिव और अधीक्षण खनन अभियंता राकेश हिरात शामिल थे. समिति ने राज्य में पारंपरिक जल स्रोतों की स्थिति की जांच करने के साथ ही उन्हें बचाने के लिए क्रियान्वयन हेतु अनुशंसाएं राज्य सरकार को सौंपी थी. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार ने समिति के निष्कर्षों के आधार पर की गई सिफारिशों को लागू किया होता तो निश्चित रूप से न केवल पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण किया जा सकता था, बल्कि पानी की कमी से जूझ रहे राज्य को इससे निजात मिल जाती.

समिति की सिफ़ारिशों में दर्शाई गई भूमि का 15 अगस्त 1947 को सरकार द्वारा घोषित जल निकासी चैनलों जैसे नालों, नदियों, सहायक नदियों आदि में परिवर्तन को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। जलग्रहण क्षेत्रों का सीमांकन जलग्रहण क्षेत्र के आकार के आधार पर उचित दूरी पर निर्माण स्तंभों की सहायता से किया जाना चाहिए। जल निकासी चैनलों का सीमांकन किया जाना चाहिए। गैर-आबादी वाले क्षेत्रों में जल निकासी चैनल के आकार और महत्व के आधार पर उचित दूरी पर खंभे खड़े करके या साइड दीवार का निर्माण करके ऐसा किया जा सकता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी नालों का सीमांकन उचित ऊंचाई एवं मोटाई की दीवारें बनाकर अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। सरकारी स्वामित्व वाली झीलों और अन्य जल निकायों में, उनके डूब क्षेत्र में निजी व्यक्तियों के स्वामित्व अधिकार को सरकार के स्वामित्व में लाया जाना चाहिए।

जलग्रहण क्षेत्रों में जल निकासी चैनलों का निरीक्षण इंजीनियरिंग पेशेवरों और पटवाड़ियों द्वारा किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी नाली में रुकावटें हों, उन्हें उचित रूप से पुलिया बनाकर, नालियों को गहरा एवं चौड़ा करके दूर किया जाए। जहां भी कोई निर्माण कार्य हो जिससे जल निकासी नालों में पानी का प्रवाह बाधित हो सकता है। वहां सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। सबसे गहरे नाले तल से 2 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले एनीकटों की पहचान की जानी चाहिए। 2 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले को नष्ट कर देना चाहिए। जहां-जहां आवासीय कालोनियों का निर्माण हो रहा है, वहां जल निकासी नालों का प्रवाह बाधित हो रहा है। वहां से रुकावट दूर होनी चाहिए. नालियों को गहरा बनाया जाए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में झीलों, तालाबों, जल निकायों की परिधि पर पक्की नालियों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि जल निकाय में घरेलू, औद्योगिक एवं अन्य अपशिष्टों के प्रवेश को रोका जा सके। मृदा संरक्षण कार्य हेतु उचित दिशा-निर्देश जारी किये जायें। जिला प्रशासन को विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को डंप करने के लिए स्थान निर्दिष्ट करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपशिष्ट पदार्थ को अन्य स्थानों पर, विशेषकर जल निकासी नालों में डंप करता हुआ पाया जाता है, तो कानून में उचित दंड का प्रावधान होना चाहिए। सरकार को इस मामले में जागरूकता पैदा करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए. संगमरमर के घोल को निर्माण सामग्री के रूप में, गड्ढों आदि को भरने के लिए उपयोग करने की संभावना तलाशी जानी चाहिए, जैसा कि मक्खी निपटान के लिए किया गया है।