ओपीएस पर जुबानी जंग, एफएम ने कहा राज को फंड नहीं मिलेगा, गहलोत का पलटवार

जयपुर: पुरानी पेंशन योजना केंद्र और राजस्थान सरकार के बीच विवाद का बड़ा कारण बन गई है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में साफ कर दिया कि नई पेंशन योजनाओं (एनपीएस) के तहत केंद्र के ट्रस्ट में जमा कराए गए 45,000 करोड़ रुपये में से राज्य को कोई राशि नहीं दी जाएगी.

वित्त मंत्री के इस बयान को सीएम गहलोत की NPS खत्म करने और OPS लागू करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. हालांकि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि वह पुरानी व्यवस्था के साथ जारी रखने के लिए दृढ़ हैं, "वह जानते हैं कि केंद्र की रणनीति से कैसे निपटना है।"

एनपीएस के लिए जमा धन जारी करने की राज्य सरकार की मांग को खारिज करते हुए, सीतारमण ने कहा, “मैं ओपीएस के मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन राज्य सरकार ने अपने दम पर वादा किया है और अब उम्मीद है कि फंड चाहिए सरकार को जारी किया जाए। इसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।” “यह कर्मचारी का पैसा है, जो ब्याज अर्जित करने के बाद सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के हाथ में होगा। केंद्र सरकार इस कोष को राज्य सरकार को नहीं सौंपने जा रही है, यह असंभव है, ”सीतारमण ने कहा।

मंगलवार को एक तीखे पलटवार में, सीएम अशोक गहलोत ने सीतारमण पर हमला करते हुए कहा कि वह ओपीएस को जारी रखने के लिए दृढ़ हैं, "कोई फर्क नहीं पड़ता कि केंद्र क्या करता है"। गहलोत ने जयपुर जिले के किशनगढ़-रेनवाल में कहा, “हम मोदी और सीतारमन जैसे इन नेताओं से निपटेंगे. हम जानते हैं कि उनसे कैसे निपटना है। यदि आप हमारी सरकार वापस लाते हैं, तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना और मजबूत हो।”