ठग पीड़ित जमाकर्ता परिवार के सदस्यों ने रैली निकालकर बट्स एक्ट कानून लागू करने का दिया ज्ञापन

राजसमंद। मंगलवार को ठगी का शिकार जमाकार्ता परिवार के सदस्यों ने बालकृष्ण स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और बीयूटीएस एक्ट लागू करने को लेकर ज्ञापन दिया. संगठन के रतन लाल पुरबिया ने बताया कि देश में पीएसीएल, सहारा इंडिया, नवजीवन, संजीवनी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी कई सोसायटियों में कई निवेशकों ने अपनी जमा पूंजी लगाई है. लेकिन जब इन सोसायटियों ने अपना पैसा नहीं लौटाया तो निवेशकों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राजसमंद में कई ठग कंपनियों व क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों ने वैकल्पिक योजनाओं के माध्यम से लाखों लोगों व नागरिकों से ठगी की है. धोखाधड़ी और ठगी का शिकार हुए करीब 5 लाख नागरिक अपनी गाढ़ी कमाई वापस न मिलने के कारण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. इन सोसायटियों के कई कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या की है। मोदी सरकार ने बैनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 (बट्स एक्ट) को लागू कर ठग कंपनियों और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर प्रतिबंध लगाकर देश में धोखाधड़ी के हर पीड़ित को भुगतान की गारंटी प्रदान की है. जिसका पालन आपके अधीनस्थ बेइमान अधिकारी नहीं कर रहे हैं। जिले में भी सक्षम अधिकारी कलेक्टर ने धोखाधड़ी पीड़ितों के आवेदन व भुगतान के लिए न तो कोई पदस्थापना की है और न ही कोई काउंटर खोला गया है, जो कानून व शासनादेश का उल्लंघन है. जिले में सक्षम प्राधिकारी ने अभी तक भुगतान आवेदनों पर न तो कोई कार्रवाई की है और न ही ठगों को भुगतान का आदेश दिया है.

धोखाधड़ी के शिकार लोगों को भुगतान करने और जालसाजों को दंडित करने के लिए आरबीआई के दिशा-निर्देशों पर संसद और राज्य विधानसभाओं ने सर्वसम्मति से उपरोक्त कानून बनाए हैं, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया गया है और नियम बनाए गए हैं। जिसके तहत राज्य आवेदक पीड़ितों की जमा राशि का भुगतान करेगा और राज्य स्वयं ठगों के खिलाफ मामला दर्ज करेगा और उन्हें दंडित करेगा और उनकी चल और अचल संपत्तियों और उनके व्यवसाय चलाने वालों को कुर्क और नीलाम करके जुर्माना लगाएगा। केंद्र और राज्यों की सरकार ने उक्त अधिनियमों के अनुपालन के लिए प्रत्येक जिले में एक सक्षम अधिकारी, एक या एक से अधिक सहायक सक्षम अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष अभियोजन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को अपनी जमा राशि वापस लेने के लिए शासनादेश जारी किया है। और पीड़ितों को मुआवजा दें। के लिए नियुक्त किया गया। शासनादेश एवं कानून के अनुसार प्रत्येक सक्षम अधिकारी अथवा सहायक सक्षम अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के निवासियों से आवेदन लेकर उनका भुगतान करवाकर ठग कंपनी अथवा ठग समाज के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर निर्धारित न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करेगा। बड़े दु:ख का विषय है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के अतिरिक्त किसी भी राज्य के जिलों में सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यालयों एवं मनोनीत न्यायालयों में न तो अपनी डाक पट्टिका लगायी है और न ही दावों को स्वीकार किया है. धोखाधड़ी के शिकार लोगों में से। किया जा रहा है। जिसके कारण ठगों के खिलाफ बने कानूनों का पालन नहीं हो रहा है, जो कानूनों और शासनादेशों का उल्लंघन है और संसद और विधान सभा की अवमानना ​​है और दंडनीय अपराध है। बट्स अधिनियम 2019 एवं पी0आई0डी0 अधिनियम के तहत जिले में सक्षम अधिकारियों, सहायक सक्षम अधिकारियों, विशेष न्यायालयों, लोक अभियोजकों एवं पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों के बाहर पट्टिका लगायें तथा विशेष काउंटर/खिड़कियां खोलकर आवेदनों को समय पर लेकर कार्रवाई की जाये। धोखाधड़ी के शिकार लोगों का और सभी का भुगतान करवाएं ताकि राज्य/जिले में कानून का पालन हो। 23 मार्च से संगठन कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, दिल्ली पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह/अनशन करेगा। साहसपूर्वक प्रधानमंत्री से अपने भुगतान की मांग करेंगे।