राज्य की आबकारी नीति में सरकार के बदलाव ठीक

जयपुर: राजस्थान सरकार की मंजूरी के बाद रविवार को राज्य की आबकारी नीति में बड़े संशोधन किए गए.

आदेश के अनुसार आरक्षित राशि में से 50 प्रतिशत कमी को जोड़कर वर्तमान आवंटित दुकानों का नवीनीकरण किया जा सकता है।

वर्ष 2022-23 के लिए ठेकेदारों को स्टॉक की लिफ्टिंग न्यूनतम 20 प्रतिशत बढ़ानी होगी। आईएमएफएल गारंटी पूर्ति में हेरिटेज वाइन को शामिल किया गया है। वहीं, लाइसेंसधारियों को बकाया जमा करने में 15 फरवरी 2023 तक की छूट दी गई है. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को भी बीएसएफ के मुताबिक सुविधा दी जाएगी। नीति में आईएमएफएल बी-सेक की ईडीपी और बीयर की एबीपी को 40 रुपये प्रति कार्टन बढ़ाने के लिए बदलाव किया गया है।

राजस्थान निर्मित और भारत निर्मित शराब पर शुल्क समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में लागू 30 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। बायो के ड्यूटी स्लैब को टेलीस्कोपिक बनाया गया।