सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने पालनहार फेस रिकॉग्निशन नवीनीकरण मोबाइल एप किया लॉन्च

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने गुरुवार को अंबेडकर भवन स्थित निदेशालय के सभागार में पालनहार योजना के तहत पालनहार फेस रिकॉग्निशन नवीनीकरण मोबाइल एप लॉन्च किया।

उन्होंने बताया कि पालनहार द्वारा स्वयं का सत्यापन एवं बच्चों के शैक्षणिक नवीनीकरण की सुविधा मोबाईल के माध्यम से स्वयं के स्तर (डोर स्टेप सर्विस डिलीवरी) पर उपलब्ध हो सकेगी, जिससे समय की भी बचत होगी।

उन्होंने कहा कि पालनहार योजना राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है। राज्य सरकार द्वारा 7 लाख से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना के तहत वार्षिक सत्यापन/नवीनीकरण की प्रक्रिया को सुलभ, सरल एवं त्वरित बनाये जाने हेतु वर्तमान में उपलब्ध सत्यापन/ नवीनीकरण की विधियों के अतिरिक्त तकनीक का उपयोग कर पालनहार मोबाइल एप विकसित किया गया है।

ऐसे होगा सत्यापन एवं नवीनीकरण —

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि पालनहार मोबाइल एप के माध्यम से वार्षिक भौतिक सत्यापन/ नवीनीकरण करने हेतु एन्ड्राॅयड मोबाइल, एन्ड्राॅइड टेबलेट, मोबाइल पर पालनहार मोबाइल एप व फेस आरडी एप को इंस्टाल करना होगा। पालनहार मोबाइल ऐप प्रारंभ करने पर सबसे पहले मोबाईल का नंबर दर्ज कर ओ.टी.पी प्राप्त करना होगा। प्राप्त ओ.टी.पी. दर्ज करने के बाद पालनहार के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जायेगी, जिसके एक सेशन के दौरान एक से अधिक पालनहार का भी सत्यापन किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि पालनहार मोबाइल एप पर फेस रेकग्निशन के माध्यम से पालनहार का आधार पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के द्वारा वार्षिक सत्यापन एवं बच्चों का आंगनवाडी केन्द्र में पंजीकृत होने/विद्यालय में अध्ययनरत रहने का वार्षिक शैक्षणिक नवीनीकरण किए जाने हेतु प्रावधान किया गया है।

श्री जूली ने बताया कि विभाग द्वारा वर्तमान में पालनहार योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष पालनहार/बच्चों का वार्षिक भौतिक सत्यापन/नवीनीकरण करवाया जाता है जो कि एक नियमित प्रक्रिया है। वर्तमान में पालनहार पोर्टल को विभागीय एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा संचालित पोर्टल्स से लिंक कर आनलाईन वेबसर्विस (API) के माध्यम से पालनहारों व बच्चों का जनाधार तथा आधार नम्बर मैच करवाकर वार्षिक भौतिक सत्यापन/नवीनीकरण करवाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि पालनहार योजनान्तर्गत जिन पालनहारों/बच्चों का वेबसर्विस के माध्यम से वार्षिक भौतिक सत्यापन नवीनीकरण नहीं हो रहा है, ऐसे प्रकरणों हेतु ई-मित्र कियोस्क केन्द्र अथवा विभाग के ब्लाॅक कार्यालय पर वार्षिक भौतिक सत्यापन/नवीनीकरण करवाने का विकल्प उपलब्ध है, जिसके अन्तर्गत पालनहार का बायोमीट्रिक अथवा ओ.टी.पी. के माध्यम से सत्यापन तथा बच्चों का आंगनवाडी केन्द्र से पंजीकृत/विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होता है।

विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आईटी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 11 कार्मिकों को किया सम्मानित —

सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने विभागीय योजनाओं में आईटी नवाचार करते हुए उल्लेखनीय योगदान देने वाले 11 कार्मिकों को कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

इनमें श्री आईडी वरयानी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को मोबाइल का उपयोग करके चेहरा पहचान आधारित भौतिक सत्यापन, श्री अखिलेश मित्तल, तकनीकी निदेशक - व्हाट्सएप चैटबॉट, श्री लखपत मीना, अतिरिक्त निदेशक पेंशन - मोबाइल से चेहरा पहचान आधारित भौतिक सत्यापन, श्री शेखर शुक्ला, वरिष्ठ निदेशक आईटी - मोबाइल का उपयोग करके चेहरा पहचान आधारित भौतिक सत्यापन, श्री अमित गुप्ता, वरिष्ठ डेवलपर आईटी - मोबाइल का उपयोग करके चेहरा पहचान आधारित भौतिक सत्यापन, श्री देवेन सोनी, वरिष्ठ डेवलपर आईटी - मोबाइल का उपयोग करके चेहरा पहचान आधारित भौतिक सत्यापन, श्री प्रदीप मेहता, वरिष्ठ डेवलपर आईटी - मोबाइल का उपयोग करके चेहरा पहचान आधारित भौतिक सत्यापन, श्री प्रवीण कुमार, एसीपी - मोबाइल का उपयोग करके चेहरा पहचान आधारित भौतिक सत्यापन, श्री तपेश कश्यप, सेवानिवृत्त एसीपी - मोबाइल का उपयोग करके चेहरा पहचान आधारित भौतिक सत्यापन, श्री आमिर खान, एडी, डीसीआर - मोबाइल का उपयोग करके चेहरा पहचान आधारित भौतिक सत्यापन तथा श्री मुकेश पुरोहित, तकनीकी सलाहकार, यूनिसेफ - मोबाइल का उपयोग करके चेहरा पहचान आधारित भौतिक सत्यापन के लिए सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर श्री जूली ने बजट घोषणाओं के कार्यों का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए कार्यवाही प्रारम्भ करे। उन्होंने अधिकारियों को समय से घोषणाओं को पूरा करने के लिए निर्देशित किया।

इस अवसर पर डॉ समित शर्मा, शासन सचिव सामाजिक न्याय व अधिकारिता, निदेशक सामाजिक न्याय व अधिकारिता श्री विश्राम मीना एवं विभागीय कार्मिक उपस्थित रहे।