राजस्थान

2 दिन से राजस्व सेवा व अनुसचिवीय कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा

Shantanu Roy
23 April 2023 11:48 AM GMT
2 दिन से राजस्व सेवा व अनुसचिवीय कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा
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करौली। करौली जिले में मंत्री पद के कर्मचारियों के बाद राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी कार्य बहिष्कार किया है. जिससे शुक्रवार को समाहरणालय सहित अधिकांश सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों के कक्ष सूने नजर आए. जबकि कई लोग जमाबंदी से जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाते रहे। लेकिन कार्य बहिष्कार के कारण उन्हें निराश लौटना पड़ा। जमाबंदी, नामांकन, जाति प्रमाण पत्र सब बंद राजस्थान राजस्व सेवा परिषद से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों ने चार अक्टूबर 2021 को सरकार के साथ हुए समझौते को लागू नहीं करने के कारण गुरुवार से कार्य बहिष्कार कर रखा है. जिससे जिले के सभी पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार हड़ताल पर हैं. विरोध में कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जा रहा है। उधर, मंत्री पद के कर्मचारियों ने पहले ही काम का बहिष्कार कर दिया है। इससे करौली समाहरणालय सहित जिले भर के सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों के कक्ष खाली नजर आए. सूत्रों के अनुसार जिले में रोजाना करीब 400 नामांकन खोले जाते हैं। कितनों का जाति प्रमाण पत्र बनता है। इसके अलावा भूमि आवंटन, परिवर्तन, लेखा-जोखा सहित अन्य कार्य भी ठप पड़े हैं। जिससे लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। हिंडौन तहसील कार्यालय के साथ ही श्रीमहावीरजी, कटकड़, सूरौठ पटवार मंडल के राजस्व कर्मचारी-अधिकारी कार्य बहिष्कार पर हैं।
यहां भी आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन संबंधी कार्य, रजिस्ट्री, नामांतरण, खाता शुद्धि, खाता विभाजन, सीमा ज्ञान, नया पंजीकरण, राजस्व संग्रहण जैसे कार्य नहीं हो रहे हैं. नीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी संख्या में युवा जाति प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज बनवाने के लिए कार्यालयों में पहुंच रहे हैं. लेकिन उन्हें बिना सर्टिफिकेट लिए ही वापस लौटना पड़ रहा है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद से जुड़े कर्मचारियों ने बताया कि वे सरकार से 4 अक्टूबर 2021 को हुए समझौते की पालना कराने की मांग कर रहे हैं. मुख्य रूप से नायब तहसीलदार के पद को 100 फीसदी पदोन्नति पर घोषित करने, पद पर सीधी भर्ती की आरटीएस लगाने की मांग कर रहे हैं. तहसीलदार के सेवा में 50 प्रतिशत प्रोन्नति एवं 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, नायब के पद को भरने के लिए तहसीलदार एवं भू-अभिलेख निरीक्षक नायब का संवर्ग पुनर्गठित कर आवश्यकतानुसार नये पद सृजित करने की मांग की जा रही है. तहसीलदार। इसके अलावा पटवारी के पद को तकनीकी पद घोषित करते हुए पटवारी के पद का वेतनमान एल-8 ग्रेड पे 2800 निर्धारित करने सहित कई मांगों को पूरा करने की मांग की जा रही है. इधर, धरना-प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार को करौली समाहरणालय में पटवारियों के अलावा राजस्थान पटवार संघ की उपशाखा करौली के अध्यक्ष लाखन सिंह गुर्जर, पटवारी रसिक बिहारी शर्मा, रविकांत, देवेंद्र, देवव्रत, रामराज, श्वेता शर्मा समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे. वहीं हिंडौन सिटी में भारत भूषण, मंजीराम मीणा, कानूनगो संघ जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र राजावत, उप शाखा अध्यक्ष कानूनगो रमाकांत शर्मा, कार्यालय कानूनगो मनीष आर्य, गजानंद गुप्ता, रामवीर डागुर, रणवीर, हरमेंद्र, जितेंद्र, लक्ष्मीनारायण, अजय शर्मा सहित कई कर्मचारियों ने धरना दिया. एक सिट-इन।
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