राजस्थान
सरकार की अनुमति के बिना 8 पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटें दोगुनी की गईं, उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी
संगठन के एक सदस्य सहित राज्य सरकार के नेतृत्व वाली एक समिति संस्था का निरीक्षण करती है।
जयपुर : पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बीकानेर ने बिना बारी के पक्ष लेने के एक मामले में 15 फरवरी को आठ पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों में सीटें बढ़ाने के आदेश जारी किये. दिलचस्प बात यह है कि राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने सभी संस्थानों में काउंसलिंग पर रोक लगा दी है।
इसमें कहा गया है कि 14 फरवरी को प्रमुख सचिव की ओर से राज्यपाल को लिखे पत्र में संस्थानों में सीटें 50 से बढ़ाकर 100 करने का जिक्र है. साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को एक कमेटी बनाकर तीन दिनों में अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
साथ ही तीन नये संस्थानों को मान्यता देने के लिये समिति गठित करने के भी आदेश दिये. इसके बाद कमेटी ने महज तीन दिनों में पांच जिलों के आठ कॉलेजों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपी. विश्वविद्यालय ने इन कॉलेजों को तत्काल मान्यता देते हुए इन्हें काउंसलिंग में शामिल कर लिया।
सीटें बढ़ाने के लिए संगठन राज्य सरकार को एक लाख रुपए फीस जमा करता है। बाद में, संगठन के एक सदस्य सहित राज्य सरकार के नेतृत्व वाली एक समिति संस्था का निरीक्षण करती है।
Neha Dani
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