सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिले में सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का होगा गठन

चित्तौरगढ़। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हर जिले में सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। हर जिले में 15 लोगों की कमेटी बनेगी. कलेक्टर अध्यक्ष और सदस्य सचिव आरटीओ या डीटीओ होंगे। यह समिति जिले में सड़क दुर्घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाएगी। सरकार की बजट घोषणा की पालना में प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. गुरुवार को ही प्रशासनिक सुधार विभाग (एएनयू) के उप सचिव ने सभी जिलों में कमेटी के गठन को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है. सभी जिलों में गठित होने वाली समिति में कलेक्टर अध्यक्ष और सदस्य सचिव परिवहन विभाग के अधिकारी होंगे.

इसके अलावा सदस्य एसपी, सीईओ, नगर आयुक्त, पीडब्ल्यूडी एसई, डीईओ सेकेंडरी, पीएमओ, एनएचआई पीडी, आईआरईडी, ई-डीएआर प्रतिनिधि एनआईसी, विशेष आमंत्रित सदस्य, पेशेवर, सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले एक एनजीओ के विशेषज्ञ प्रतिनिधि, दो सड़क सुरक्षा सलाहकार, विशेषज्ञ प्रतिनिधि शामिल होंगे। डीटीओ सुमन डेलू ने बताया कि कमेटी में संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, ताकि उनके संबंधित जिले में दुर्घटनाएं 50 फीसदी तक कम हो जाए। वर्ष 2030 तक जिले में सड़क दुर्घटनाओं एवं मृत्यु दर में 50 प्रतिशत की कमी लाने हेतु वार्षिक कार्ययोजना के तहत सुनियोजित ढंग से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का दायित्व होगा।

समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों का नियमित पर्यवेक्षण एवं समीक्षा करते हुए उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। जिले में गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का अन्तर्विभागीय संयुक्त टीम से निरीक्षण कराकर आवश्यकतानुसार सुधार एवं प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित करना। राजमार्गों एवं अन्य महत्वपूर्ण सड़कों की संयुक्त टीम द्वारा सड़क सुरक्षा ऑडिट कराकर अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना। समर्पित सड़क सुरक्षा निधि से प्राप्त राशि का समुचित उपयोग एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भेजना, महाविद्यालयों, विद्यालयों, पेट्रोल पंपों, ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता अभियान चलाना।