राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन

करौली। हिंडौन राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है. साथ ही कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर 21 अप्रैल को एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। कार्यालय कानूनगो मनीष शर्मा, भू-अभिलेख निरीक्षक रमाकांत शर्मा, हरिशंकर शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह राजावत, धर्मेंद्र गुप्ता, जयप्रकाश, अजय शर्मा, खेम सिंह लक्ष्मण सैनी, राजेंद्र गुर्जर, सुरेंद्र पाल, सत्यनारायण शर्मा, अजय बेनीवाल आदि ने बताया कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में हुए समझौते के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा है।

उन्होंने बताया कि परिषद की मांगें लंबे समय से लंबित हैं. उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार के पद पर 100 प्रतिशत प्रोन्नति घोषित करते हुए, तहसीलदार के पद पर सीधी भर्ती की आरटीएस गठित करते हुए, तहसीलदार सेवा के पद पर 50 प्रतिशत प्रोन्नति कर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती, पटवारी भू-अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार द्वारा संवर्ग का पुनर्गठन कर आवश्यकता अनुसार नये सृजित कर सात सूत्री समझौते को लागू करने की मांग की जा रही है. सरकार के वादे के विरोध में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कर्मचारी व अधिकारी 21 अप्रैल को सामूहिक अवकाश लेकर तहसील अनुमंडल व जिला स्तर पर धरना देंगे. कर्मियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार समझौते को लागू नहीं करती है तो वे 24 अप्रैल को कार्यालय के कामकाज और गांवों और शहरों के साथ प्रशासन जैसे महत्वाकांक्षी सरकारी अभियानों का बहिष्कार करेंगे।