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राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में से एक बनाने की दृष्टि से, राज्य सरकार ने नागरिकों से 2.5 करोड़ से अधिक सुझाव एकत्र किए हैं। इन सुझावों के आधार पर विजन-2030 दस्तावेज तैयार कर इस महीने के अंत तक जारी करने का लक्ष्य है।
आमने-सामने सर्वेक्षण
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले महीने एक कार्यक्रम में एक समर्पित वेबसाइट और अन्य माध्यमों से विजन 2030 के लिए सुझाव लेने के अभियान की शुरुआत की थी. इसके तहत सभी सरकारी विभाग अपने विभाग के हितधारकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही आमने-सामने सर्वे भी किया जा रहा है.
15 सितंबर तक यह कवायद पूरी कर सभी विभागों के अलग-अलग विजन डॉक्यूमेंट जारी किए जाएंगे और उसके बाद सितंबर के अंत तक पूरे प्रदेश के लिए विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा.
सुझावों पर प्रतिक्रिया
राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक में अब तक मिले सुझावों के बारे में फीडबैक लिया. बैठक में बताया गया कि सरकार को विभिन्न स्रोतों से कुल 2.5 करोड़ से अधिक फीडबैक प्राप्त हुए हैं.
विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए जनकल्याण ऐप के माध्यम से आमने-सामने सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसके तहत 1.5 करोड़ से अधिक नागरिकों ने अपने सुझाव दिए हैं। वहीं, मिशन-2030 की वेबसाइट के माध्यम से 2.5 लाख से अधिक नागरिकों, विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सुझाव प्राप्त हुए हैं।
इसके अलावा, विभागीय हितधारकों के साथ परामर्श, आईवीआर सर्वेक्षण, इंटरैक्टिव वीडियो सर्वेक्षण और फॉर्म भरने के माध्यम से 80 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं।
छात्रों को भी इस अभ्यास का हिस्सा बनाया गया है और 10 लाख छात्रों ने विज़न-2030 के लिए अपने संस्थानों में आयोजित निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लिया है।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि विज़न-2030 दस्तावेज़ राज्य भर से प्राप्त सभी उपयोगी सुझावों का सार होगा।
गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले विजन-2030 दस्तावेज सामने आएगा। चुनाव इस साल दिसंबर में होने हैं और अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में इसकी घोषणा होने की संभावना है। इसलिए 2030 के इस विजन डॉक्यूमेंट को एक राजनीतिक कदम के रूप में लिया जा रहा है क्योंकि यह एक रोडमैप होगा कि सरकार अगले पांच वर्षों के लिए क्या योजना बना रही है।
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Harrison
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