राजस्थान

देशी शराब के दाम बढ़ाए जाएंगे, बार चलाने के लिए मिलेगा शॉट टर्म लाइसेंस

Admin4
23 Jan 2023 1:45 PM GMT
देशी शराब के दाम बढ़ाए जाएंगे, बार चलाने के लिए मिलेगा शॉट टर्म लाइसेंस
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जयपुर। राजस्थान सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया है। सरकार ने एक अप्रैल से देशी शराब के दाम बढ़ा दिए हैं। दूसरी तरफ भारत में बनी अंग्रेजी शराब सस्ती कर दी गई है। इन पर लगने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।इसके साथ ही नए नियमों के तहत अब राजस्थान में बार चलाने वालों को शॉर्ट टर्म लाइसेंस दिया जाएगा। इससे उन लोगों को लाभ होगा, जिन्हें बार शुरू करने के बाद साल भर राजस्व नहीं मिलने के कारण घाटा उठाना पड़ता है।आबकारी विभाग राजस्थान द्वारा नए संशोधित नियम जारी किए गए हैं। एक अप्रैल से देशी शराब और राजस्थान निर्मित शराब (RML) के दाम में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. हालांकि इसके उलट अगले वित्त वर्ष से भारत में बनी अंग्रेजी शराब सस्ती हो जाएगी.
विभाग ने भारतीय निर्मित अंग्रेजी शराब पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क हटाने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद अगले वित्त वर्ष से अंग्रेजी शराब की एक बोतल 10 से 15 रुपए सस्ती हो जाएगी। राजस्थान में बार मालिकों को फायदा देने के लिए आबकारी विभाग ने नया नियम जारी किया है. इसके तहत अब उन्हें शॉर्ट टर्म लाइसेंस दिए जाएंगे। मौजूदा समय में आबकारी विभाग होटलों या अन्य संस्थानों को बार चलाने के लिए एक साल के लिए लाइसेंस देता है। इसे हर साल रिन्यू करें। अगले वित्तीय वर्ष से एक साल की जगह तीन महीने के लिए लाइसेंस भी दिए जाएंगे।इतना ही नहीं, जो होटल या संस्थान बार चलाते हैं, वे किसी भी साल लाइसेंस रिन्यू नहीं कराते हैं, फिर अगले साल लाइसेंस लेते हैं, तो उन्हें उस साल की फीस देनी होती थी। इस बार इसे कम करते हुए मात्र 25 फीसदी शुल्क का प्रावधान किया गया है।
वर्तमान में चल रही शराब की दुकानों के लाइसेंस के नवीनीकरण शुल्क के निर्धारण पर दुकान संचालकों ने आपत्ति जताई है। राजस्थान लिकर वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष नीलेश मेवाड़ा ने कहा कि वर्तमान में जो दुकानें चल रही हैं, उनके नवीनीकरण शुल्क में 15 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है, जो काफी अधिक है. दुकान संचालकों पर अगले साल ज्यादा शराब बेचने का दबाव रहेगा।
आबकारी नीति में इस वर्ष से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) को बीएसएफ की तर्ज पर खुदरा लाइसेंस देने और उत्पाद शुल्क से छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत बीएसएफ कैंटीन की तर्ज पर अब सीएपीएफ कैंटीन में भी कर्मचारियों और जवानों को सस्ती दर पर शराब उपलब्ध होगी.
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