मिशन दस्तावेज 2030 जिला परिषद स्तरीय गहन परामर्श एवं मंथन कार्यक्रम आयोजित ग्रामीण

जिला कलक्टर लोक बंधु के निर्देशन में राज्य सरकार के मिशन दस्तावेज 2030 के तहत पंचायती राज विभाग के जिला परिषद स्तरीय गहन परामर्श एवं मंथन कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, हितधारकों, विभागीय कार्मिकों, राजीविका के एसएचजी सदस्यों, लाभार्थियों एवं आमजन के साथ चर्चा कर उनके परामर्श दर्ज किये गये।

जिला कलेक्टर लोक बंधु ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि विज़न डॉक्यूमेंट की यात्रा में वेबसाइट mission2030.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन, वीडियो मैसेज, कॉन्टेस्ट, निबंध प्रतियोगिताओं के ज़रिये सुझाव और विचार लिये जाएंगे। राजीव गांधी युवा मित्र और महात्मा गांधी प्रेरकों द्वारा फेस टू फेस सर्वे किया जाएगा। इसके बाद पहले विभागीय डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा, फिर मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के नेतृत्व में राज्य का विज़न-2030 डॉक्यूमेंट देश के सामने होगा। इसमें व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने द्वारा दिये गये सुझावों के वीडियो अपलोड कर जन सम्मान वीडियों कॉन्टेस्ट के तहत पुरूस्कार राशि भी जीती जा सकती है। उन्होंने बताया कि आमजन की सहभागिता विजन दस्तावेज-2030 में समाहित करने के क्रम में फेस-टू-फेस सर्वे भी आयोजित किया जायेगा।

मंथन कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सुनियोजित विकास, पंचायतीराज विभाग के अधीन चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यशैली एवं गुणवत्तापूर्ण संचालन के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग, पंचायतीराज विभाग की व्यवस्थाओं का सुदृणीकरण एवं ग्राम सचिवालय व्यवस्था को लागू करने, सामुदायिक सहभागिता, जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी के साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, ग्राम स्तरीय विकास योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी में महिला एवं बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं महिला जनप्रतिनिधियों को और अधिक सशक्त बनाये जाने, ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आय के स्त्रोतों में अभिवृद्धि करने की नवीन सम्भावनाएं तलाशने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता एवं पर्यावरण के विकास के लिए ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की उचित एवं स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जल ग्रहण विकास कार्यों को बढ़ावा देकर बंजर भूमि को कृषि उपयोग बनाने एवं जल संचयन को बढ़ावा देने तथा हरित पंचायत एवं रिन्यूऐवल एनर्जी के सम्बंध में नवाचारों की तलाश करने हेतु पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों एवं सम्बंधित विभागीय अधिकारियों के साथ गहन परामर्श एवं मंथन कर सुझाव मांगे गये।

कार्यक्रम में पीपीटी के माध्यम से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दाताराम ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को विकसित श्रेणी के राज्यों में अग्रणी बनाने, प्रदेशवासियों की खुशहाली हेतु सामाजिक सुरक्षा तंत्र को और अधिक विकसित करने हेतु संकल्पबद्ध होने के परिप्रेक्ष्य में अवधारणा उद्देश्य एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया के सम्बंध में विस्तार से जानकारी दी। मुख्य आयोजना अधिकारी ने पंचायतीराज व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप योजनाओं एवं चुनौतियों के अवसरों के सम्बंध में विभागीय कार्यप्रणाली योजनाओं एवं ढांचागत नीति के सम्बंध में प्रस्तुति दी।

कार्यक्रम में जिला परिषद के वार्ड संख्या 11 के सदस्य कुंवर किशन सिंह ने ग्राम पंचायत स्तरीय सफाई व्यवस्था को सुदृण करने हेतु सफाई कार्य के लिए आवंटित व्यय का उपयोग सफाई कार्य में किया जाये न कि अन्य निर्माण कार्यों पर तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों की टीम के माध्यम से सर्वे कार्य कराकर सूची तैयार करने का सुझाव दिया। पुरावई खेडा बयाना की सरपंच ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए कचरा पात्र लगाकर आमजन को कचरा पात्र में कचरा डालने हेतु जागरूक करने एवं प्रेरित करने तथा जलभराव क्षेत्र से मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अवैध शराब के ठेकों को बंद कराकर युवाओं को नशा मुक्त करने के प्रयास किये जाने के सुझाव दिये। जिला परिषद सदस्य मोहन सिंह गुर्जर ने ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई कार्मिकों की नियुक्ति करके कमजोर वर्गों को संबल प्रदान कर आत्मनिर्भर बनानेे का कार्य करने का सुझाव दिया साथ ही पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि करने एवं आर्थिक अधिकार दिये जाने का सुझाव दिया। गगवाना नदबई के सरपंच हरस्वरूप द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर भी कुटिर उद्योग लगाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के साथ ही विकास को और अधिक गति देने का सुझाव दिया। राजीविका के जिला परियोजना प्रबंधक केएल जाटव ने महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने का सुझाव दिया जिससे महिलाओं की परिवार में आर्थिक भागीदारी बढ़ सके। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों को प्रोत्साहित कर भ्रांतियां दूर करने एवं ग्रामसभाओं में अनिवार्य रूप से महिला सदस्यों को विशेष रूप से आमंत्रित करने का सुझाव दिया।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन रतन कुमार स्वामी, नगर विकास न्यास के सचिव कमलराम मीना, जिला रसद अधिकारी भारती भारद्वाज एवं एसडीएम कुम्हेर देवेन्द्र सिंह परमार मौजूद रहे।