माउंट आबू नगर पालिका से 160 पट्टों की फाइल गायब होने का मामला

सिरोही। माउंट आबू नगर पालिका से 160 पट्टों की फाइल गुम होने और अभिलेखों में उपलब्ध नहीं होने पर नगर आयुक्त रामकिशोर ने माउंट आबू पर्वत थाने को डाक के माध्यम से रिपोर्ट दी थी. इसके बाद शुक्रवार को शहर के दो मूल निवासियों ने प्राथमिकी पंजीयन के संबंध में एक रिपोर्ट थानाध्यक्ष को डाक के माध्यम से दी है. उन्होंने तत्कालीन 2 भूमि शाखा प्रभारियों पर फाइल गुम होने का संदेह जताया है. उधर, आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया ने शुक्रवार को विधानसभा में माउंट आबू निगरानी समिति के गठन और नगर पालिका से 160 पत्र गायब होने का मुद्दा उठाया. माउंट आबू निवासी हीर सिंह भाटी पुत्र धरमसिंह भाटी निवासी निकट मंत्री कुटीर, वार्ड 1 ने थाने को पंजीकृत डाक से रिपोर्ट भेजकर लीज आवेदन पत्र के संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लिखा है. रिपोर्ट में बताया गया है कि मैंने 8 अक्टूबर 2021 को पत्रावली नगर पालिका को पट्टा आवंटन पत्र ऑनलाइन जमा किया था. इस पर दिनांक 3 नवम्बर 2021 को समाचार पत्र में आपत्ति हेतु अधिसूचना प्रकाशित की गयी। नगर पालिका में 16 फरवरी 2023 को आयुक्त से भेंट कर लीज आवंटन की जानकारी चाही तो मेरे पत्र की फोटोकॉपी बताया गया है। नगर निगम से गायब होना। इसलिए लीज आवेदन की फाइल को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा गया है. साथ ही पत्र के गायब होने में तत्कालीन दो भूमि शाखा प्रभारियों पर भी संदेह व्यक्त किया गया है, क्योंकि पूर्व में नगर निगम कार्यालय आयुक्त को पत्र उन्हीं के द्वारा दिया गया था.

वहीं मगन राज्य पुत्र करसन निवासी गोरा छपरा वार्ड 22 ने भी पट्टा फाइल गुम होने के संबंध में थानाध्यक्ष को पंजीकृत डाक से रिपोर्ट दी है. मगन राज्य ने रिपोर्ट में बताया कि मैंने अपनी लीज की फाइल 2 दिसंबर 2022 को जमा की थी. लेकिन अब मुझे अपनी लीज की फाइल नगर पालिका में नहीं मिल रही है. मेरा नाम न्यूज पेपर में भी आया है, जिसमें आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया था। इसलिए लीज की गुम हुई फाइल को दर्ज करने को कहा। थानाध्यक्ष किशोर सिंह भाटी ने बताया कि मेरे पास अभी रजिस्ट्री नहीं पहुंची है. पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 160 फाइलों के संबंध में कार्रवाई चल रही है। आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया ने शुक्रवार को विधानसभा में माउंट आबू निगरानी समिति के गठन और नगर पालिका से 160 पत्र गायब होने का मुद्दा उठाया है. विधायक ग्रासिया ने विधानसभा में कहा कि माउंटआबू में राज्य सरकार द्वारा निगरानी समिति का गठन किया गया है. पहले इस समिति के अध्यक्ष संभागीय आयुक्त हुआ करते थे, जो कानून के भी जानकार हैं और प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। इसके साथ ही निवासियों को दस्तावेजों का संरक्षक बनने का भी अधिकार है। आज गठित कमेटी ने आबू के लोगों के दस्तावेज निजी हाथों में सौंप दिए हैं। विधायक ने सरकार से मांग की है कि इस कमेटी को भंग किया जाए। विधायक ने मुद्दा उठाया कि माउंट आबू में रसूखदारों के अवैध निर्माण जारी हैं। वहीं, आम आदमी को भी सीमेंट की थैली ले जाने पर रोक है। आम आदमी के साथ अन्याय हो रहा है। माउंट आबू नगरपालिका से 160 फाइलें गायब हो गई हैं। पूर्व में भी नगर पालिका से 300 फाइलें गायब हो चुकी हैं। फाइलों के गायब होने की उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर माउंट नगर पालिका के भ्रष्टाचार को उजागर करने की मांग की गई है। वर्षों से माउंट आबू शहर में रह रहे भील समाज के प्रतिनिधिमंडल ने पट्टे की मांग को लेकर पूर्व मुख्य सचेतक रतन देवासी से मुलाकात की. उन्होंने उन्हें पट्टे से जुड़ी एक सूची सौंपी। सूची में उन लोगों के नाम शामिल हैं जो अभी भी पट्टा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।