प्रधानमंत्री आवास योजना में शेष रहे पात्र परिवारों को जोड़ने के लिए केन्द्र को लिखा पत्र - ग्रामीण विकास मंत्री

ग्रामीण विकास मंत्री श्री रमेश मीणा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास प्लस पर अपलोड होने से शेष रहे पात्र परिवारों को पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर अपलोड करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार देने के संबंध में स्वयं मुख्यमंत्री के स्तर से भी पत्र लिखा गया है, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा इसके लिए सहमति नहीं दी जा रही है।

ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में ग्राम सभाओं के माध्यम से कुल 23 लाख नाम प्राप्त हुए थे, जिनमें से 7 लाख अपलोड होने से वंचित हो गए। उन्होंने बताया कि पेरामीटर फॉलो नहीं होने के कारण 15 लाख नाम रिजेक्टेड बाय सिस्टम के कारण अपलोड नहीं किये जा सके। श्री मीणा ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा अब तक वर्ष 2022-23 के लिए लक्ष्य आवंटित नहीं किये गए हैं।

इससे पहले ग्रामीण विकास मंत्री ने विधायक श्री हरीश चन्द्र मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत विगत 4 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र देवली -उनियारा के 16 हजार 68 परिवारों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। उन्होंने इन परिवारों का ग्राम पंचायत व व्यक्तिवार संख्याकत्म्क विवरण सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया कि विधानसभा देवली-उनियारा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत आवास सॉफ्ट पर अपलोड किये परिवारों में से ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार स्तर से आवास सॉफ्ट पर ऑनलाइन रिजेक्टेड बाई सिस्टम द्वारा 6 हजार 560 परिवारों के नाम हटा दिये गये। उन्होंने बताया कि उक्तय हटाये गये परिवारों का जिला स्तर से पुन: सत्यापन करने पर 5 हजार 423 परिवार पात्र पाये गये।

श्री मीणा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास प्लस पर अपलोड होने से शेष रहे पात्र परिवारों को आवास प्लस पर अपलोड कराने हेतु राज्य सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है।