रेलवे परियोजनाओं से संबंधित भूमि अधिग्रहण मामलों का हो शीघ्र निस्तारण - मुख्य सचिव

मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में प्रदेश की महत्वपूर्ण लंबित रेलवे परियोजनाओं के संबंध में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश एवं उत्तर-पश्चिम रेलवे के मध्य 9 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के ज्यादातर मामलों में भूमि अधिग्रहण सहित अन्य कारणों से विलंब हुआ है। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय से इन मामलों को शीघ्र निस्तारित किया जाए ताकि परियोजनाओं के कार्य में गति आए। श्रीमती शर्मा ने संबंधित जिला कलेक्टरों को भूमि अधिग्रहण एवं भूमि की 20-ए एवं 20-ई अधिसूचना जारी करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।

बैठक में महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे श्री विजय शर्मा, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री वैभव गालरिया, आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा श्री कन्हैयालाल स्वामी उपस्थित थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण श्री शिखर अग्रवाल एवं संबंधित जिलों के जिला कलेक्टरों सहित अन्य उच्चाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।

इन परियोजनाओं पर हुई चर्चाः

-तरंगा हिल- आबू रोड वाया अंबाजी न्यू लाइन प्रोजेक्ट(116.5 किमी)

-डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक फॉर आरडीएसओ फेज प्रथम एवं द्वितीय (59.0 किमी)

-नीमच- बड़ी सादड़ी न्यू लाइन प्रोजेक्ट (48.35 किमी)

- नाथद्वारा- नाथद्वारा शहर न्यू लाइन (9.60 किमी)

- देवगढ़- नाथद्वारा जीसी प्रोजेक्ट (82.54 किमी)

-रतलाम- डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा न्यू लाइन प्रोजेक्ट(188.85 किलोमीटर)

- नसीराबाद (अजमेर)- चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर) वाया टोंक न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट (165 किलोमीटर)

- हनुमानगढ़ बायपास लाइन

-खातीपुरा फेज द्वितीय कार्य