टूटी सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल, बढ़ते प्रदूषण से हाल-बेहाल

नागौर। नागौर सूत्रों के अनुसार नागौर शहर के विजय वल्लभ चौराहा सहित जिले की अन्य सड़कें ही क्षतिग्रस्त नहीं हैं। थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है तो तेज गति से चलने वाले वाहन या तो पलट जाते हैं या फिर दूसरे वाहन से टकरा जाते हैं। टूटी सड़कों पर वाहन चालकों का चलना मुश्किल है तो उड़ती धूल आम लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। रही-सही कसर फैलते प्रदूषण ने पूरी कर दी है। आलम यह है कि दस साल में वाहनों की संख्या चौगुनी हो गयी है, लेकिन प्रदूषण मुक्त वाहन का प्रमाणपत्र लेने की जहमत कोई नहीं उठा रहा है. टैक्सियाँ हों या अन्य कई वाहन, काला धुआँ छोड़ रहे होंगे, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए कोई साधन या संसाधन नहीं हैं।

वैसे तो कई वर्षों से प्रदूषण जांच केंद्र पर वाहन मालिक व चालक अपने वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, लेकिन नागौर जिले में बिना काला धुआं छोड़े वाहन दौड़ रहे हैं. बताया जाता है कि कई साल पुरानी गाड़ियां इस सर्टिफिकेट के बिना ही दौड़ रही हैं. बढ़ता प्रदूषण लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है, जबकि सरकार या स्वयंसेवी संस्था ने भी कभी इस बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है. ट्रैफिक पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी मानते हैं कि नागौर जिले में कई वाहन चालक नियमों से अनभिज्ञ हैं. कलक्ट्रेट सर्किल पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी होने के बावजूद कई लोग दाएं-बाएं से वाहन लेकर निकलते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, यहां ट्रैफिक लाइट भी नहीं है, अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी कोई संकेत भी देता है तो कई वाहन चालक एक बार में समझ नहीं पाते हैं। वाहन मोड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करने में भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं।

बात यहीं खत्म नहीं होती, करीब तीन साल पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को पांच हजार का इनाम देकर पुलिस के तमाम झंझटों से मुक्ति दिलाई थी. इसके लिए हर माह पूरे जिले की रिपोर्ट मुख्यालय को देनी होगी. दिलचस्प बात यह है कि करीब तीन साल में सिर्फ आधा दर्जन नाम ही इस इनाम के लिए आगे भेजे गए हैं, जबकि हादसे के बाद ज्यादातर जगह घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस का इंतजार करते देखा गया है.