"राजस्थान में ओबीसी आरक्षण 21 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करें", कांग्रेस विधायक ने राज्य ओबीसी आयोग को सौंपा ज्ञापन

जयपुर (एएनआई): कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने बुधवार को ओबीसी आरक्षण 21 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने की मांग को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग को ज्ञापन सौंपा.

ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ विधायक हरीश चौधरी ने राजस्थान ओबीसी आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात कर राज्य में मौजूदा ओबीसी आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था पर चर्चा की.

इस संबंध में उन्होंने ट्विटर पर कहा, ''आरक्षण संघर्ष समिति के साथ आज अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भंवरू खान के साथ हुई बैठक में राजस्थान में ओबीसी का आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया. केंद्र सरकार की तर्ज पर।"

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जनता के सामने प्रकट करने चाहिए।

"केंद्र सरकार द्वारा कराई जाने वाली जनगणना जाति के आधार पर डाटा सार्वजनिक करे ताकि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को उसके आधार पर संशोधित किया जा सके। राज्य में जातिगत जनगणना अपने स्तर पर हो और जातिगत जनगणना हो।" इस आधार पर वसूली की जानी चाहिए कि मौजूदा ओबीसी आरक्षण को 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जाना चाहिए। युवाओं को आरक्षण का उचित लाभ नहीं मिल रहा है और उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है।

उन्होंने आगे मांग की कि राजस्थान सरकार को भी अपनी जाति की जनगणना करनी चाहिए और कहा कि अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) को प्रदान किए गए आरक्षण का ओबीसी से कोई लेना-देना नहीं है।

उन्होंने कहा, "राजस्थान में एमबीसी (अति पिछड़ा वर्ग) को दिए जा रहे 5 फीसदी आरक्षण का ओबीसी से कोई लेना-देना नहीं है, वर्तमान में राजस्थान में ओबीसी को 21 फीसदी आरक्षण मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 27 फीसदी किया जाना चाहिए।" (एएनआई)