राजस्थान और गुजरात सहित इन राज्यों के दर्जनों जिलों में गायों में लंपी स्किन संक्रामक बीमारी तेजी

राजस्थान और गुजरात सहित दस राज्यों के दर्जनों जिलों में गायों में लंपी स्किन संक्रामक बीमारी (Lumpy skin infectious disease) तेजी से पैर पसार रहा है. राजस्थान में इससे तकरीबन 4296 गौवंश की मौत (Death of cows) रिकॉर्ड हुई हैं और अब तक करीब 2 लाख गायें संक्रमित पाई गई हैं. दूसरी तरफ केन्द्रीय पशुपालन व मत्स्य पालन मंत्री डॉ. संजीव बालियान का कहना है कि केन्द्र की ओर से इसको लेकर टीकाकरण (Vaccination) कराया जा रहा है लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से उन्हें इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है.

लंपी स्किन वायरस की भयावहता को देखते हुए चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कस्वां ने केन्द्रीय पशुपालन व मत्स्य पालन मंत्री डॉ. संजीव बालियान से मुलाकात कर पशुधन में फैले गंभीर लंपी रोग की रोकथाम के लिये आवश्यक कदम उठाने की मांग की है. सांसद कस्वां ने मंत्री बालियान को बताया कि राजस्थान में ये रोग विकराल रूप ले चुका है. आए दिन पशुधन की मौत के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है. इससे पशुपालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. राजस्थान में किसानों की आय का मुख्य और बड़ा साधन पशुधन ही है. इसलिए किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है. ऐसे में किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए पशुधन में फैल रहे लंपी रोग के इलाज के लिए जल्द से जल्द केंद्रीय टीम को भेजकर इलाज की व्यवस्था करवाई जाए.

केन्द्रीय मंत्री ने कहा राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा

सांसद राहुल कस्वां से मुलाकात के दौरान केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान ने उनको बताया कि केन्द्र सरकार ने पिछले सप्ताह भी केन्द्रीय टीम राजस्थान भेजी थी. अभी सोमवार से केन्द्रीय टीम राजस्थान में डटी हुई है. उन्होंने कहा राजस्थान सरकार से हमने टीकाकरण के लिए आवश्यक प्रस्ताव भिजवाने को कहा है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार से हमें किसी प्रकार का प्रस्ताव नहीं मिला है. राज्य सरकार जैसे ही प्रस्ताव बनाकर भेजेगी केन्द्र सरकार की तरफ से बजट स्वीकृत कर टीकाकरण शुरू कर दिया जायेगा.

सांसद राहुल कस्वां ने लिखा मंत्री कटारिया को पत्र

केंद्रीय मंत्री संजीव बालयान से मुलाकात के बाद सांसद राहुल कस्वां ने राजस्थान सरकार के पशुपालन मंत्री लालचन्द कटारिया को पत्र लिखकर कहा है कि लंपी रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक टीकाकरण केन्द्र सरकार द्वारा करवाया जा रहा है. लेकिन राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है. रोग की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से जल्द से जल्द प्रस्ताव भिजवाया जाए ताकि केन्द्र सरकार से राशि स्वीकृत करवाकर टीकाकरण शुरू करवाया जा सके.