बकाया किश्त जारी नहीं होने पर वित्त आयोग ने दी राहत शिविरों के बहिष्कार की चेतावनी

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग की बकाया किश्तों को जारी करने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर सरपंच संघ की ओर से सोमवार को प्रतापगढ़ में धरना दिया गया. मिनी सचिवालय पहुंचे सरपंचों ने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 24 अप्रैल से शुरू होने वाले महंगाई राहत शिविरों का बहिष्कार किया जाएगा. धमोत्तर पंचायत समिति सरपंच संघ के अध्यक्ष शांतिलाल मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग की 1500 करोड़ रुपये की किस्त और राज्य वित्त आयोग की 3000 करोड़ रुपये की दो किस्तों पर रोक लगा दी है. ग्राम पंचायतों के खातों में पिछले डेढ़ साल से कोई राशि जमा नहीं की गई है, जिससे विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गया है और ग्राम पंचायतों की हालत बद से बदतर होती जा रही है. जिसके साथ सरकार को इसे जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। ग्राम विकास की प्रथम कड़ी ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में भी सरकार द्वारा कटौती की जा रही है। विकास कार्यों को केवल 20 की संख्या तक सीमित किया जा रहा है जो उचित नहीं है, इसे तत्काल बढ़ाया जाना चाहिए।

अनुमंडल क्षेत्र में राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर स्थानीय सरपंच संघ के अध्यक्ष रमेशचंद्र मीणा दंतालिया के नेतृत्व में सरपंच प्रतिनिधिमंडल ने उपखण्ड अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. राज्य सरकार की ग्राम पंचायतों की लंबित मांगों पर अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत। इसे 17 अप्रैल तक पूरा करने की मांग की, नहीं तो राजस्थान का सरपंच संघ 24 अप्रैल से शुरू होने वाले महंगाई राहत शिविर अभियान का बहिष्कार करेगा. ज्ञापन में राजकुमार मीणा, रोड़ीलाल मीणा, अर्जुनलाल मीणा, गौतम लाल मीणा, पंचूराम मीणा, नरूलाल मीणा, भैरूलाल मीणा, भंवरलाल भगोरा, खानूराम मीणा, देवीलाल मीणा सहित सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि विकास की पहली कड़ी ग्रामों की संख्या ग्राम पंचायतें हैं। उनके अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है। जिससे ग्राम पंचायतों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जिससे सरपंचों में काफी रोष है। 15वें केंद्रीय वित्त आयोग की ग्राम पंचायतों में 1500 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। जिसके लिए राज्य वित्त आयोग 2022-23 की दोनों किस्तें जल्द जारी होने वाली हैं, जो राज्य सरकार पर करीब 3 हजार करोड़ रुपये बकाया है. 15वें वित्त आयोग की मदों के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की जा रही वार्षिक योजना में संशोधन कर उसे शीघ्र ग्राम पंचायतों के खातों में हस्तांतरित करने पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिसमें छूट प्रदान करते हुए पूर्वव्यापी रूप से परिवर्तन करने की अनुमति दी जाए तथा 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग में केन्द्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों एवं पंचायती राज संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान में वृद्धि के स्थान पर कटौती की जा रही है।