किसानों को कर्ज माफी के साथ बिजली, पानी, क्रय केंद्र की सुविधा उपलब्ध करवाई जाई, सौंपा ज्ञापन

करौली सपोटरा भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष मोहर सिंह मीणा व प्रांतीय सदस्य गंगाराम मीणा के नेतृत्व में क्षेत्र के काश्तकारों ने गुरुवार को सांकेतिक प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अनुमंडल पदाधिकारी को आठ सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा. राजकेश मीना। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में तेजी लाकर यमुना नदी से प्रदेश के किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की मांग की गयी. तहसील अध्यक्ष राजाराम मीणा ने कहा कि फसल उत्पादन की बढ़ती लागत, गिरता भू-जल स्तर, कृषि में अन्य रोजगार उपलब्ध नहीं होने और किसानों पर बढ़ते कर्ज के कारण राज्य दयनीय स्थिति में है. इससे काश्तकारों के लिए परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है।

प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर उन्होंने एसडीएम कार्यालय पर अनुविभागीय अधिकारी राजकेश मीणा को नहरी परियोजनाओं का विस्तार कर फसलों को सिंचाई जल उपलब्ध कराने, कृषि आदानों से जीएसटी खत्म करने, किसान सम्मान के लिए 15 हजार की राशि देने को लेकर प्रदर्शन किया. मध्यप्रदेश की तर्ज पर निधि। किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए सात घंटे मुफ्त बिजली देना, बैंकों में किसानों को 1.50 लाख रुपये का ऋण बीमा और कर्ज का ब्याज मुक्त करना, डिफॉल्टर किसानों को बैंक का ब्याज और जुर्माना माफ करना और उन्हें कुर्की से बचाना, पीएम आशा योजना के तहत, फसल के समर्थन मूल्य को अधिसूचित करने और आकलन के आधार पर गारंटीशुदा उपज के अनुसार फसल बीमा दावा को संशोधित करने की मांग थी।

दूसरी ओर संघ की ओर से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर नहर परियोजना में तेजी लाने और इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने तथा चूरू, झुंझुनू, सीकर और जयपुर को यमुना नदी का पानी देने की मांग की गई. करौली | सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य सत्यनारायण भूमाल्या ने करौली का दौरा कर समाहरणालय सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और सफाई कर्मचारियों के नहीं आने का आरोप सुना. वहीं सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। आयोग सदस्य ने अधिकारियों को बताया कि सफाई कर्मचारी सुबह उठने से लेकर सोने तक शहर की गंदगी साफ करने का काम करते हैं.