टीएसपी क्षेत्र में राज्य निधि मद से महाविद्यालय भवन निर्माण एवं छात्रावास के काम भी सम्मिलित कराने के होंगे प्रयास

जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया ने बुधवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि राज्य निधि मद से जनजाति उपयोजना क्षेत्र में महाविद्यालय भवन निर्माण एवं मरम्मत तथा इनमें छात्रावास के निर्माण कार्य भी सम्मिलित कराने के प्रयास किए जाएंगे।

श्री बामनिया प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक श्री बाबूलाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री ने बताया कि जनजातियों के उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में विकास कार्य किये जाते हैं। उन्होंने विगत तीन वर्षों में विभिन्न योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखा। श्री बामनिया ने बताया कि संविधान की धारा 275(1) योजनान्तर्गत कुल 1741 कार्य स्वीकृत किये गये। इस योजना में पेयजल से संबंधित कार्य, आश्रम छात्रावास, आवासीय विद्यालय, एकलव्य मॉडल रेजीडेंशियल स्कूल, बहुउददेश्यीय छात्रावास, खेल छात्रावास, सामुदायिक भवन, राजकीय विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण एवं छात्रावास मरम्मत संबंधित कार्य करवाये जा रहें हैं। इन स्वीकृत कार्यों में से 1351 कार्य पूर्ण हैं एवं 390 कार्य प्रगतिरत हैं।

उन्होंने बताया कि विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत कुल 208 कार्य स्वीकृत किये गये। इस योजना में सम्पर्क सड़क एवं पुलिया निर्माण, एनिकट, नहर, सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना आदि कार्य करवाये जा रहे हैं। स्वीकृत कार्यों में से 131 कार्य पूर्ण हैं एवं 77 कार्य प्रगतिरत हैं।

जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 से जनजाति कल्याण कोष गठन के उपरांत राज्य निधि मद से जनजाति भागीदारी योजना एवं अन्य विभागीय योजनाओं में अनुमत कार्य यथा-सम्पर्क सडक/पुलिया निर्माण, आश्रम छात्रावास, आवासीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, सामुदायिक भवन, जल संग्रहण ढांचों/एनिकटों, पेयजल योजनाओं आदि के निर्माण कार्य संपादित कराये जाते हैं। योजनान्तर्गत कुल 456 कार्य स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत कार्यों में से 58 कार्य पूर्ण हैं एवं 398 कार्य प्रगतिरत हैं। उन्होंने जिलेवार स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखा।