विपक्षी राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना मुश्किल: सांसद बोले

नागौर सांसद दीयाकुमारी ने मानसून सत्र के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच रुके हुए विकास कार्यों का मुद्दा उठाया और कहा कि जब सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से संबंधित विकास कार्यों को अंजाम देना या जारी करना चाहते हैं. ऐसी योजनाओं के लिए फंडिंग यदि हम केंद्रीय मंत्रालयों को पत्र लिखते हैं, तो उत्तर पत्र में यह सुझाव दिया जाता है कि मंत्रालय अधिकांश विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजें। ऐसे में जहां केंद्र के अलावा अन्य दलों की सरकार है वहां ऐसे विकास कार्य अधर में हैं.

शून्यकाल के दौरान बोलते हुए, सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि कुछ राज्यों में जहां केंद्र और राज्य सरकारें एक ही पार्टी की नहीं हैं, ऐसे विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव भेजना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उचित प्रावधान किए जाने चाहिए। कहा कि यदि कोई सांसद किसी भी कार्य के लिए राज्य सरकार के किसी विभाग को पत्र लिखता है तो विभाग उस पत्र पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करे और पत्र को संलग्न कर केंद्र सरकार को भेजे.