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ऐसी योजनाओं की पहचान कर अधिक से अधिक पट्टा जारी करने का निर्देश दिया।
जयपुर : जेडीए आयुक्त रवि जैन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में जयपुर शहर में मिसिंग लिंक रोड का काम पूरा करने और रिंग रोड के विकसित कॉरिडोर में जमीन की योजना बनाने के निर्देश दिये. जेडीसी रवि जैन ने जयपुर शहर में शेष मिसिंग लिंक सड़कों के कार्यों को पूरा करने के लिए आपसी सहमति से या अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से भूमि अधिग्रहण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से अपनी जमीन सरेंडर करने वाले भू-स्वामियों को जमीन के बदले जमीन दी जाए या नियमानुसार मुआवजा दिया जाए। जैन ने बताया कि मिसिंग लिंक रोड का कार्य पूर्ण होने से स्थानीय निवासियों को सुविधा मिलेगी. इसके अलावा, मुख्य सड़कों से वाहनों का दबाव कम होगा और यातायात की भीड़ कम होगी।
"सेक्टर रोड के लिए अधिग्रहित भूमि के जिन भू-स्वामियों को अधिग्रहण का मुआवजा मिला है, लेकिन जमीन का कब्जा जेडीए को नहीं दिया गया है, ऐसी भूमि को चिन्हित कर कब्जा अधिग्रहित किया जाए। इसी तरह, मुआवजे की कार्यवाही जो पूरी नहीं हुई है, उसे जल्द पूरा किया जाना चाहिए, "जैन ने कहा। जेडीसी ने संबंधित जोन उपायुक्तों को रिंग रोड पर अनियोजित जमीन की योजना बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही भूमि का भू-उपयोग मास्टर डेवलपमेंट प्लान के अनुसार निर्धारित किया जाए, उन्होंने कहा और रिंग रोड पर अविकसित भूमि पर योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 60 प्रतिशत से अधिक आबादी वाली योजनाओं में पीएसकेएस अभियान के तहत दी जाने वाली छूट में अगर आंतरिक सड़क 20 फीट की है तो बिना लेआउट प्लान की मंजूरी के ही पट्टा दिया जा सकता है. इसी क्रम में जेडीसी ने अंचल उपायुक्तों को ऐसी योजनाओं की पहचान कर अधिक से अधिक पट्टा जारी करने का निर्देश दिया।
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Neha Dani
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