राजस्थान विधानसभा से पहले CM गहलोत ने खेला मास्टर स्ट्रोक

राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया, जहां जयपुर में मुफ्त अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना की शुरुआत की गई. सरकार के मुताबिक आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए शुरू की गई इस योजना के जरिए नवगठित सहित सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में 25,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों पर राशन किट उपलब्ध होंगे. जानकारी के मुताबिक इस योजना से 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को सीधा फायदा होगा, जहां सरकार इस योजना पर हर साल 4500 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है. मंगलवार को योजना का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जनता के लिए योजनाएं लाकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं और फूड पैकेट के जरिए महंगाई से राहत के साथ जरूरतमंदों की जरूरतें भी पूरी की जाएंगी. माना जा रहा है कि चुनावी साल में महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने के बाद यह गहलोत सरकार का एक और मास्टरस्ट्रोक है. दूसरी ओर, अन्नपूर्णा मुफ्त भोजन पैकेट वितरित करने के लिए सरकार अब 10 रुपये का कमीशन देगी, जहां पहले 4 रुपये का कमीशन देने का निर्णय लिया गया था, जिसे सीएम ने चार से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति पैकेट करने की घोषणा की है। .

सरकार की इस योजना के मुताबिक हर महीने अन्नपूर्णा भोजन का पैकेट राशन की दुकान से मिलेगा, इस पैकेट में एक किलो चना दाल, चीनी, आयोडीन युक्त नमक, एक लीटर सोयाबीन रिफाइंड कुकिंग ऑयल, 100-100 ग्राम मिर्च होगी. पाउडर, धनिया पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर दिया जाएगा. इसके अलावा राज्य सरकार मुफ्त भोजन पैकेट योजना पर सालाना करीब 4500 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है, जहां इस योजना का लाभ लेने के लिए अब तक 1 करोड़ 4 लाख 93 हजार से ज्यादा लोग महंगाई राहत शिविर में अपना पंजीकरण करा चुके हैं. वहीं, सीएम ने राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस योजना को लेकर अहम घोषणा की, जहां अब खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवारों को भी मुफ्त राशन किट योजना से जोड़ा जाएगा. सीएम के मुताबिक वर्तमान में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, जिसके कारण कई जरूरतमंद परिवार एनएफएसए के लाभ से वंचित हैं. ऐसे में एनएफएसए परिवारों के साथ-साथ गैर-एनएफएसए परिवार जिन्हें सरकार द्वारा कोविड काल के दौरान वित्तीय सहायता दी गई थी, उन्हें भी अन्नपूर्णा राशन किट योजना के तहत मुफ्त राशन किट प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार के मुताबिक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पात्र राशन कार्ड धारक परिवारों को अन्नपूर्णा मुफ्त भोजन पैकेट योजना में शामिल किया गया है, लेकिन सीएम की घोषणा के बाद अब गैर एनएफएसए परिवारों को भी सरकारी मदद मिलेगी। कोविड काल के दौरान. उन्हें भी योजना का लाभ दिया जायेगा. दरअसल इस योजना के लिए राज्य सरकार ने पहले ही महंगाई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था. एनएफएसए से क्या तात्पर्य है? एनएफएसए का मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है जहां सरकार लाभार्थी राशन कार्ड की मदद से तय कम कीमतों पर सस्ता राशन देती है। बता दें कि राज्य में एनएफएसए के लाभार्थी को 2 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो प्रति सदस्य राशन कार्ड मिलता है, जहां अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को परिवार के कुल सदस्यों के अनुसार 35 किलो गेहूं दिया जाता है.