मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति- क्रमोन्नत विद्यालयों के लिए 1456 पदों का होगा सृजन

राज्य सरकार प्रदेश में स्कूल शिक्षा को सुदृढ़ करने तथा शिक्षा की प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के नवक्रमोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संचालन हेतु 1456 पदों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

प्रस्ताव के अनुसार, क्रमोन्नत विद्यालयों के संचालन हेतु वरिष्ठ अध्यापक के 672, अध्यापक लेवल-1 एवं 2 के 224-224 पद, प्रधानाचार्य, कनिष्ठ सहायक एवं सहायक कर्मचारी के 112-112 पद शामिल हैं। नवीन पदों के सृजन से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। साथ ही, विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा अपने नजदीक ही मिल सकेगी।

उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई थी।