प्रस्ताव को दी मंजूरी- CM गहलोत ने मार्च तक बढ़ाई रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को मिल रही छूट की अवधि

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश के लिए एक बेहतर माहौल बनाने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है. इसी क्रम में रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को विभिन्न प्रकार की छूट/रियायतें दिए जाने की अवधि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

उन्होंने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण औद्योगिक एवं उनसे जुड़ी इकाइयों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से रीको क्षेत्र में स्थित विभिन्न इकाइयों/प्रतिष्ठानों को छूटें प्रदान करने के लिए रीको एमनेस्टी स्कीम संचालित की जा रही है.

वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में रीको एमनेस्टी स्कीम-2022 की घोषणा की गई थी:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में रीको एमनेस्टी स्कीम-2022 की घोषणा की गई थी जोकि दिनांक 30 सितंबर 2022 तक प्रभावी रही. इसके पश्चात अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए विभिन्न छूट एवं रियायतों का लाभ 31 मार्च 2023 तक मिल सकेगा. योजना की अवधि बढ़ाए जाने से विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं नए निवेशकों के लिए राहत मिल सकेगी तथा राज्य में निवेश के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे.