उपद्रव होने की सम्भावना को लेकर अलर्ट किया गया जारी, PFI बैन के बाद Alert

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध के बाद राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। राजस्थान पुलिस ने राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और कलेक्टरों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद हो रहे विरोध को देखते हुए इस सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

राजस्थान में खुफिया अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को PFI, उसके सहयोगियों, फ्रंट को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक "गैरकानूनी संगठन" घोषित करने के बाद अलर्ट जारी किया गया था। जिसके बाद हमने सभी जिलों को पीएफआई और उसके मोर्चों पर अंकुश लगाने के लिए संदिग्ध प्रतिक्रियाओं या प्रतिक्रियाओं के लिए अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 22 सितंबर को जयपुर में पीएफआई कार्यालय और कोटा और बारां जिलों में संगठन से जुड़े लोगों के आवासों और ठिकानों की तलाशी ली थी। एनआईए ने उसी दिन दो लोगों को गिरफ्तार भी किया था। जयपुर में एनआईए की टीमों ने मोती डूंगरी रोड स्थित पीएफआई कार्यालय पर छापा मारा और दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए।

भवन और जीवन से संबंधित खोजें होंगी

पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के बाद राज्य सरकारों को केंद्र को रिपोर्ट देनी है। जिसमें जमीन और भवन का जिक्र करना होता है कि पीएफआई को यह जगह किसने और कब दी है। शायद केंद्र सरकार इन जमीनों और इमारतों पर भी कुछ कार्रवाई कर सकती है। इस संबंध में निगम व नगर परिषद से जानकारी मांगी जा रही है।