15 अल्पसंख्यक राजकीय आवासीय विद्यालयों का होगा निर्माण - 8 करोड़ रुपए की लागत से होगा प्रत्येक आवासीय विद्यालय का निर्माण

अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में 15 स्थानों पर राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

श्री गहलोत की स्वीकृति से अलवर के रामगढ़, भरतपुर के नगर, बाड़मेर के रमजान की गफन (चौहटन) और सेड़वा तथा अजमेर के सरवाड़ में बालिकाओं के लिए, जोधपुर, झुंझुनूं, कोटा, टोंक, बीकानेर, सीकर, भरतपुर के पहाड़ी और कामां, जोधपुर के जेतडासर (बाप), जैसलमेर के नाचना (पोकरण) में बालकों के लिए राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनेंगे।

प्रत्येक आवासीय विद्यालय के निर्माण पर 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह आवासीय विद्यालय 100 विद्यार्थी क्षमता के होंगे तथा क्षमता से अधिक विद्यार्थी होने पर उन्हें डे-स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिया जाएगा।

श्री गहलोत के इस निर्णय से अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में सुगमता होगी। उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में अल्पसंख्यक बालक/बालिका आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी।