अगर पंजाब ने मुद्दा सुलझाने से इनकार किया तो चंडीगढ़ में हिस्सेदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे: हिमाचल मंत्री

यदि पंजाब इस मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाने से इनकार करता है तो राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अपनी हिस्सेदारी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज कहा, ''हम इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना पसंद करेंगे। लेकिन अगर मामला आपसी सहमति से नहीं सुलझा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाने से नहीं हिचकिचाएंगे.' मंत्री पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) परियोजनाओं और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अपने हिस्से के लिए हिमाचल प्रदेश के दावों को देखने के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष भी हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान समिति के दो अन्य सदस्य हैं।

“हम कुछ भी नया नहीं मांग रहे हैं। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के अनुसार, चंडीगढ़ में राज्य की हिस्सेदारी 7.19 प्रतिशत है, ”मंत्री ने उप-समिति की पहली बैठक के बाद कहा।

उन्होंने कहा कि सरकार बीबीएमबी परियोजनाओं से उत्पादित बिजली में हिमाचल की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी पर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा, "सुनवाई की अगली तारीख 26 जुलाई है और हमें अनुकूल फैसले की उम्मीद है।"

शीर्ष अदालत के 27 सितंबर 2011 के फैसले के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी 7.19 फीसदी तय की गई थी. बीबीएमबी नवंबर 2011 के बाद राज्य को 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी दे रहा है, लेकिन पंजाब और हरियाणा ने पिछली अवधि के बीबीएमबी परियोजनाओं के बकाया का भुगतान नहीं किया है। न्यायालय के फैसले के आधार पर राज्य को नवंबर 1966 से भाखड़ा परियोजना, नवंबर 1977 से देहर परियोजना और जनवरी 1978 से पौंग बांध परियोजना में अपना हिस्सा मिलना तय हो गया है।