हिमाचल के महत्वपूर्ण बांधों में जल स्तर सामान्य से लगभग दोगुना, पंजाब में 10 साल के औसत से 64 प्रतिशत अधिक
पिछले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने के कारण, हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण बांधों में पानी की उपलब्धता साल के इस समय सामान्य से लगभग दोगुनी है।
13 जुलाई को केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य के तीन बांधों - भाखड़ा, पोंग और कोल - का संयुक्त भंडारण पिछले 10 साल के औसत से 97 प्रतिशत अधिक है।
इन बांधों की कुल क्षमता 12.475 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है और वर्तमान में भंडारण 7.606 बीसीएम है। पिछले साल इस समय यह 2.265 बीसीएम था जबकि औसत भंडारण 3.855 बीसीएम रहा है।
पंजाब के एकमात्र प्रमुख बांध थीन में पानी की उपलब्धता सामान्य से 64 प्रतिशत अधिक है, वर्तमान भंडारण 2.344 बीसीएम की कुल क्षमता के मुकाबले 1,959 बीसीएम है। पिछले साल यह 0.866 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों में औसतन 1.198 बीसीएम था।
हिमाचल प्रदेश के बांधों की संयुक्त जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1,196 मेगावाट और सिंचाई क्षमता 676 हजार हेक्टेयर है, जबकि पंजाब के बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट और सिंचाई क्षमता 348 हजार हेक्टेयर है।
सतलुज पर स्थित भाखड़ा बांध में 13 जुलाई को जल स्तर 512.06 मीटर के पूर्ण जलाशय स्तर के मुकाबले 497.18 मीटर था, जबकि पोंग में 423.67 मीटर के शीर्ष निशान के मुकाबले 416.22 मीटर था। कोल में स्तर 642 मीटर की ऊपरी सीमा के मुकाबले 637.49 मीटर था।
भाखड़ा बांध का जलाशय अपनी कुल क्षमता का 56 प्रतिशत तक भर गया है, जबकि पिछले साल इस समय यह 21 प्रतिशत था और पिछले 10 साल का औसत 37 प्रतिशत था, जबकि पोंग बांध 67 प्रतिशत तक भर गया है। सीडब्ल्यूसी डेटा से पता चलता है कि इसकी क्षमता पिछले साल सिर्फ 15 प्रतिशत और पिछले 10 वर्षों में औसतन 25 प्रतिशत थी।
इन बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद सप्ताह भर में इन बांधों में पानी का प्रवाह असाधारण रूप से अधिक हो गया था। इन बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि बांधों के निचले हिस्से की नदियों, झरनों और नालों में पहले से ही भारी पानी का प्रवाह था, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए थे।
पानी की स्थिति की निगरानी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जा रही है और इन बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्णय अंतर्वाह के स्तर और पानी की मांग के आधार पर भागीदार राज्यों के परामर्श से लिया जाएगा।
