सरहिंद फीडर पर सख्त सरकार, 6 इंजीनियर 'राडार' पर

जालंधर। पंजाब जल स्रोत विभाग के 6 और इंजीनियरों पर सरकार की गाज गिरने वाली है। ये वो इंजीनियर हैं जिन पर सरहिंद फीडर के निर्माण में गंभीर कोताही के आरोप हैं। इन इंजीनियरों के साथ-साथ 2 ठेकेदार भी हैं जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। फिरोजपुर से लम्बी क्षेत्र तक चलती सरहिंद फीडर के लम्बी वाले क्षेत्र में फिर से दरारें नजर आने लगी हैं। अप्रैल और मई माह में सरहिंद फीडर 2 बार एक ही स्थान से टूट गई थी जिससे काफी नुक्सान हुआ था। इस मामले में तत्काल प्रभाव से सरकार ने जल स्रोत विभाग के एस.ई. को निलंबित कर दिया था परंतु बाद में जब इस मामले में सरकार द्वारा गठित विभाग के विजिलेंस विंग ने जांच की तो सीधे तौर पर राजस्थान फीडर और इस्टर्न कैनाल डिवीजन के 2 कार्यकारी इंजीनियर, 2 एस.डी.ओ. और 2 जे.ई. को लापरवाही का आरोपी पाया गया। इनके साथ 2 ठेकेदार भी शामिल पाए गए।

इस मामले में एस.ई. का कसूर यह था कि वह मंडल का बड़ा अधिकारी था। 6 इंजीनियरों को चार्जशीट किए करीब डेढ़ महीना हो चुका है परंतु विभाग द्वारा उनके विरुद्ध प्राथमिक कार्रवाई में भी देरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अभी यह मामला ठंडा नहीं पड़ा कि सरहिंद फीडर में एक बार फिर से लम्बी क्षेत्र में दरारें नजर आने लगी हैं जिसे लेकर किसानों में चिंता पाई जा रही है। इससे पूर्व वर्ष 2019 में हुए नहर निर्माण के बाद भी दरारें आ गई थीं। ठेकेदार ने इन दरारों को भर तो दिया था परंतु काम चलाऊ प्रबंधों से फिर से वैसी ही स्थिति बनने लगी है। विभाग की जांच में यह बात भी सामने आई थी कि नहर का डिजाइन गलत बनाया गया था और सील व सीमैंट भी ठीक नहीं इस्तेमाल किया गया परंतु बाद में मुरम्मत के पश्चात भी वैसी स्थिति बनने पर नहर की मजबूती को लेकर अधिकारी खुद सवाल उठाने लगे हैं। इस नहर के प्रथम चरण के निर्माण के वक्त जल स्रोत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी आरोपों के घेरे में थे। अब वे रिटायर हो चुके हैं उन्हें जांच के लिए बुलाने अथवा न बुलाने के लिए भी मंथन चल रहा है।

चार्जशीट किए इंजीनियरों पर जल्द कार्रवाई होगी

इस संबंधी जल स्रोत मंत्री हरजोत सिंह बैंस से संपर्क किया तो उनका कहना था कि चार्जशीट किए गए इंजीनियरों से जवाब मांगा गया है और शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच से पूर्व निलंबित किए गए एस.ई. को लेकर जांच की जा रही है और अगर उनकी सीधे रूप से शमूलियत नहीं होगी तो उन्हें बहाल किया जाएगा और जो भी दोषी पाए गए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।