7 शासकीय महाविद्यालयों में खेल सुविधाओं के निर्माण हेतु 137 लाख रुपये स्वीकृत : मिलिए हायर

चंडीगढ़ : राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही पहल के तहत 7 राजकीय महाविद्यालयों को खेल ढांचों के निर्माण के लिए 137 लाख रुपये अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है.

उच्च शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार खेल के अनुकूल माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी.

मिलिए हायर, जिनके पास खेल विभाग भी है, ने कहा कि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर खेल के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दे रही है और सरकारी कॉलेजों में संबंधित खेल के छात्रों की संख्या के अनुसार खेल मैदान तैयार किए जा रहे हैं. . उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अन्य सरकारी कॉलेजों को भी खेल के लिए नए मैदान विकसित करने और मौजूदा बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए फंड दिया जाएगा.

उच्च शिक्षा मंत्री ने सात शासकीय महाविद्यालयों को स्वीकृत राशि का विवरण देते हुए कहा कि 200 मीटर ट्रैक व वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए राजकीय महाविद्यालय दानेवाला मलौत को 19.41 लाख रुपये, बास्केटबाल कोर्ट के लिए राजकीय महाविद्यालय गुरदासपुर को 15.75 लाख रुपये, राजकीय महाविद्यालय लधुपुर (गुरदासपुर) को 200 मीटर ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट और वॉलीबॉल मैदान के लिए 33.11 लाख। इसी प्रकार राजकीय महाविद्यालय हुस्नर गिद्दरबाहा को 200 मीटर ट्रैक व वॉलीबॉल मैदान के लिए 19.40 लाख रुपये और एस.सी.डी राजकीय महाविद्यालय लुधियाना के वॉलीबॉल कोर्ट में एलईडी लाइट के लिए 10.85 लाख रुपये, श्री गुरु अर्जन देव सरकार के बास्केटबॉल कोर्ट के लिए 8.48 लाख रुपये की राशि। कॉलेज तरनतारन एवं शहीद भगत सिंह राजकीय महाविद्यालय कोटकपुरा के वॉलीबॉल मैदान एवं स्टेडियम के जीर्णोद्धार हेतु 29.99 लाख रुपये।

मंत्री ने कहा कि इन निधियों का उपयोग केवल आवंटित कार्यों के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार कार्य की गुणवत्ता/मानक की जिम्मेदारी एक्सईएन पर होगी।

इससे पहले उच्च शिक्षा मंत्री मीत हेयर के निर्देशन में प्रमुख सचिव जसप्रीत तलवार की अध्यक्षता में बैठक हुई थी. बैठक में डीपीआई (महाविद्यालय) राजीव गुप्ता ने कहा कि उक्त सात शासकीय महाविद्यालयों द्वारा लोक निर्माण विभाग की ओर से प्राक्कलन तैयार कर भिजवाया गया है. इन सात महाविद्यालयों को अब उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा 137 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्री ने कहा कि अन्य शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को लोक निर्माण विभाग से प्राक्कलन तैयार कर भिजवाने को कहा गया है ताकि उन्हें भी खेल मैदान निर्माण के लिए राशि जारी की जा सके.