पंजाब में प्लास्टिक कचरे से सड़कें खोदी

चंडीगढ़: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा ठोस और तरल कचरे के उपचार में विफल रहने के लिए राज्य सरकार पर 2,180 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के बाद पंजाब सरकार अब गहरी नींद से जाग गई है।

सरकार ने अब सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग उस सामग्री का उचित उपयोग करने के लिए करने का निर्णय लिया है, जिसे अन्यथा पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जाता है। पंजाब के मुख्य सचिव वीके जंजुआ ने एनजीटी को सौंपी अपनी कार्य योजना में कहा है कि सरकार सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने की योजना बना रही है। पीडब्ल्यूडी, बीएंडआर और पंजाब मंडी बोर्ड ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग शुरू कर दिया है। खन्ना के इकोलाहा गांव में ऐसी सड़कें पहले ही बन चुकी हैं।

सूत्रों ने कहा कि पंजाब में उत्पन्न प्लास्टिक कचरा पिछले साल की तुलना में एक लाख मीट्रिक टन को पार कर गया, जिसमें 1.04 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ था, जिसमें से 34,426 मीट्रिक टन संसाधित किया गया था। पिछले महीने एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि सुधारात्मक कार्रवाई अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कर सकती है और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को लंबे समय तक टाला जा सकता है।