पंजाब: महीने भर से पंचायत विभाग में शीर्ष पद खाली
ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है क्योंकि विभाग एक महीने से अधिक समय से नियमित निदेशक और वित्तीय आयुक्त के बिना है।
अगस्त में, वित्तीय आयुक्त ग्रामीण विकास और पंचायत डीके तिवारी और विभाग के निदेशक गुरप्रीत खैरा को पंचायतों के विघटन पर घोटाले पर निलंबित कर दिया गया था।
तब से वित्तीय आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायत के पद का अस्थायी प्रभार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तेजवीर सिंह को दिया गया है।
विभाग के सूत्रों से पता चला कि बड़ी संख्या में काम कर्मचारियों के सेवानिवृत्त लाभों को मंजूरी देने से संबंधित हैं; पंचायत चुनाव संबंधी कार्य; सरपंचों और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी तरह से रोक दी गई है। यहां तक कि विभिन्न घोटालों को लेकर चल रही जांचों का भी काफी काम नियमित निदेशक और वित्त आयुक्त की वजह से प्रभावित हो रहा है. पंचायती राज अधिनियम के तहत, राजपत्रित अधिकारी से नीचे के अधिकारियों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने के लिए विभाग का निदेशक जिम्मेदार होता है और उससे ऊपर के मंत्री या वित्तीय आयुक्त के पास शक्तियां होती हैं।
इसके अलावा हालात की वजह से ट्रांसफर और पोस्टिंग का काम भी प्रभावित हुआ है। इसके अलावा केंद्र के 15वें वित्त आयोग से संबंधित विकास कार्यों की योजना और क्रियान्वयन भी पूरी तरह से ठप है.
